भारत सरकार

वस्त्र एवं परिधान उद्योग (हस्तशिल्प सहित) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। इस अवधि में कुल निर्यात 37,754 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो 2023-24 के 35,874 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में लगभग 5 प्रतिशत अधिक है।
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संसद के मानसून सत्र का दसवां दिन भी विपक्षी दलों के विरोध और हंगामे की भेंट चढ़ गया। बिहार में जारी विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। इस मुद्दे पर चर्चा…
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भारतीय रेल ने त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए बड़े स्तर पर नई व्यवस्थाओं की घोषणा की है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार 73 प्रमुख स्टेशनों पर स्थायी वेटिंग एरिया (होल्डिंग एरिया) बनाए जाएंगे, जहां यात्रियों को…
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पारंपरिक कारीगरों की कला और विरासत को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार ने कोल्हापुरी चप्पल कारीगरों के पुनर्जीवन की दिशा में कई कदम उठाए हैं। कोल्हापुरी चप्पल को जुलाई 2019 में भौगोलिक संकेतक (GI) दर्जा प्राप्त हुआ था, जिसे संत रोहिदास…
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 मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 24 जुलाई 2025 तक कुल 4,57,724 लाभार्थियों को प्रशिक्षित (पास) किया गया है, जिनमें से 3,55,662 प्रशिक्षार्थियों को रोजगार भी मिला है। उल्लेखनीय है कि इनमें से 88 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं, जो…
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भारत सरकार ने वस्त्र क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी और आधुनिक बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपेरल (PM MITRA) योजना के तहत 7 स्थलों पर पार्क विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें गुजरात, कर्नाटक, मध्य…
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इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने आज देशभर में आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा की शुरुआत की है। यह पहल डिजिटल बैंकिंग को और अधिक समावेशी, सुरक्षित एवं सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। खासकर वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक रूप से…
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भारत सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम (Startup Ecosystem) को मज़बूती देने के लिए भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री (BHASKAR) प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। यह प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग को सक्षम बनाता है। 30 जून 2025…
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भारत की भरोसेमंद सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अपने बहुप्रतीक्षित ‘फ्रीडम प्लान’ की घोषणा की। यह सीमित अवधि का विशेष ऑफर मात्र ₹1 में उपलब्ध होगा, जिसके तहत उपभोक्ताओं को पूरे…
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भारतीय न्यायपालिका के लिए ढांचागत विकास और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को सशक्त बनाने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। वर्ष 1993-94 से लागू केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत न्यायालय भवन, आवासीय क्वार्टर, वकीलों…
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