भारत सरकार

शुक्रवार (05 सितंबर) से बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में बहुप्रतीक्षित शिल्प समागम मेला 2025 का शुभारंभ हुआ। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ट्यूलिप (ट्रेडिशनल आर्टिसन्स अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम) के सहयोग से…
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केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के अंतर्गत लास्ट माइल आउटरीच अभियान “अंगीकार 2025” का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आवास और शहरी कार्य राज्य…
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में देशभर के शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भोजन, वस्त्र और आवास की तरह ही शिक्षा भी…
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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारत रैंकिंग 2025 जारी की, जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के अंतर्गत तैयार की गई है। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा एवं उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार,…
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केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत न्यूट्रावर्स एक्सपो 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि हाल ही में घोषित जीएसटी सुधार व्यवसाय और उपभोक्ताओं दोनों के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूट्रास्युटिकल्स उद्योग…
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जब दुनिया एक नई मैटेरियल क्रांति के दौर में प्रवेश कर रही है, जो सेमीकंडक्टर से लेकर क्वांटम टेक्नोलॉजी तक उद्योगों के भविष्य को नए सिरे से परिभाषित कर सकती है, ऐसे समय में नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब ने आज "इंट्रोडक्शन टू 2डी मैटेरियल्स"…
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जीएसटी परिषद द्वारा केंद्र सरकार के प्रस्तावों पर सामूहिक सहमति जताने का स्वागत किया है। परिषद ने जीएसटी दरों में कटौती और सुधारों को मंजूरी दी है, जिससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं…
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22 सितंबर से लागू होने वाले नए जीएसटी सुधार आम लोगों की जेब को राहत देंगे। सरकार ने रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी कई वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स घटा दिया है, जबकि लग्जरी और हानिकारक उत्पादों पर टैक्स का बोझ और बढ़ा दिया गया है।
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New Delhi News (03/09/2025): केंद्र सरकार ने देश की जनता को दिवाली से पहले ऐतिहासिक तोहफ़ा देते हुए ‘नेक्स्ट-जेन जीएसटी रिफॉर्म’ की घोषणा की है। सरकार का दावा है कि इस सुधार से आम लोगों से लेकर किसानों, छोटे उद्यमियों और उद्योग जगत तक सभी…
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केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कपास उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से लाभ दिलाने के उद्देश्य से भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा विकसित ‘कपास किसान ऐप’ का शुभारंभ किया।
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