New Delhi News (14 August 2025): कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने ओडिशा सरकार के कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सहयोग से भुवनेश्वर स्थित विश्व कौशल केंद्र में राष्ट्रीय आईटीआई उन्नयन स्कीम पर परामर्श कार्यशाला आयोजित की। इस अवसर पर आईटीआई उन्नयन के विजन, संरचना और संचालन ढांचे पर चर्चा हुई तथा उद्योग, शिक्षा जगत और प्रशिक्षण संस्थानों से सुझाव लिए गए। एमएसडीई सचिव रजित पुन्हानी ने कहा कि यह योजना केवल बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यावसायिक प्रशिक्षण के मूल स्वरूप को पुनर्जीवित करने का प्रयास है, जिसमें हब-एंड-स्पोक मॉडल, उद्योग-आधारित शासन और वैश्विक-मानक प्रशिक्षण शामिल हैं। ओडिशा के औद्योगिक आधार और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की क्षमता को देखते हुए इसे देश में बदलाव का नेतृत्व करने योग्य बताया गया। कार्यशाला में ओडिशा की आईटीआई यात्रा, तकनीकी शिक्षा में प्रगति और उद्योग साझेदारी की उपलब्धियां प्रस्तुत की गईं। प्रतिभागियों ने पाठ्यक्रम उन्नयन, एसपीवी-आधारित मॉडल, प्रशिक्षक प्रशिक्षण, हाइब्रिड प्रशिक्षण पद्धतियों, कौशल प्रतियोगिताओं, रक्षा क्षेत्र, चिकित्सा व कृषि में एआई एकीकरण और प्रशिक्षुता अवसरों को बढ़ाने जैसे सुझाव दिए। खनन क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए लक्षित कौशल कार्यक्रमों पर बल दिया गया। केंद्र सरकार ने 7 मई 2025 को 60,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से पांच वर्षों में 1,000 आईटीआई के आधुनिकीकरण हेतु इस योजना को मंजूरी दी है, जिसमें 200 हब आईटीआई, 800 स्पोक आईटीआई और पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र शामिल होंगे। योजना के तहत एसपीवी मॉडल द्वारा केंद्र, राज्य और उद्योग साझेदारी में आईटीआई क्लस्टर का संचालन होगा। कार्यशाला में एमएसडीई की अपर सचिव सोनल मिश्रा, ओडिशा सरकार व विभिन्न औद्योगिक व शैक्षणिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। यह पहल भारत के युवाओं को भविष्य के रोजगार के लिए सक्षम बनाने और व्यावसायिक प्रशिक्षण को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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