गति शक्ति योजना के तहत रेलवे, सड़क, लॉजिस्टिक्स और वस्त्र क्षेत्र में होगा बड़ा विकास

New Delhi News (14 August 2025): वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के नेटवर्क योजना समूह (एनपीजी) की 98वीं बैठक में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के सिद्धांतों के अनुरूप रेलवे, सड़क, लॉजिस्टिक्स और वस्त्र क्षेत्र से जुड़ी कुल सात प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का आकलन किया गया। बैठक की अध्यक्षता डीपीआईआईटी के संयुक्त सचिव (लॉजिस्टिक्स) पंकज कुमार ने की। इन परियोजनाओं का उद्देश्य एकीकृत मल्टी-मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतिम-मील कनेक्टिविटी और इंटर-मॉडल समन्वय को बढ़ावा देना है, जिससे लॉजिस्टिक्स दक्षता में वृद्धि, यात्रा समय में कमी और विभिन्न क्षेत्रों को सामाजिक-आर्थिक लाभ मिलेगा।

रेलवे क्षेत्र में तीन परियोजनाएं शामिल हैं, बिहार के पटना जिले में बख्तियारपुर-फतुहा के बीच 24.156 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी रेल लाइन, तमिलनाडु में तांबरम-चेंगलपट्टू के बीच 30.021 किलोमीटर लंबी चौथी रेल लाइन, और छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र के डोंगरगढ़-गोंदिया के बीच 84.10 किलोमीटर लंबी चौथी रेल लाइन। इनसे क्षेत्रीय गतिशीलता, माल ढुलाई क्षमता और औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही, स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यात्री सुविधाएं, दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता और अन्य सुविधाओं के उन्नयन की भी सिफारिश की गई है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से मध्य प्रदेश में रीवा-चुरहट सुरंग-सीधी मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग-39 का 54.2 किलोमीटर लंबा चौड़ीकरण प्रस्तावित है, जो सिंगरौली के सीमेंट और कोयला उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण माल ढुलाई गलियारे के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा, तेलंगाना के मेडक जिले में 315 एकड़ में एक मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) विकसित करने का प्रस्ताव है, जिसकी शुरुआती क्षमता 1.47 मिलियन मीट्रिक टन होगी और 2070 तक बढ़कर 19.98 एमएमटी हो जाएगी।

वस्त्र मंत्रालय ने पीएम मित्र योजना के तहत दो मेगा वस्त्र पार्क प्रस्तावित किए हैं मध्य प्रदेश के दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा क्षेत्र में और तमिलनाडु के विरुधुनगर में 1,052 एकड़ में। इन पार्कों में प्लग-एंड-प्ले विनिर्माण इकाइयां, सीईटीपी व एसटीपी सुविधाएं, प्रशिक्षण केंद्र और सामाजिक सुविधाएं होंगी, जो रोजगार सृजन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देंगी।

इन सभी परियोजनाओं के लागू होने से न केवल औद्योगिक, कृषि और पर्यटन क्षेत्रों में तेजी आएगी, बल्कि पीएम गतिशक्ति और मेक इन इंडिया के विजन के अनुरूप भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी।

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