भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय के हस्तकरघा विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (ITEC) के तहत पहली बार “हेरिटेज और स्वदेशी वस्त्र” पर दो सप्ताह का अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणपत्र कार्यक्रम शुरू किया…
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सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) ने देशभर में एमएसएमई सेक्टर के प्रोत्साहन और विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम असिस्ट…
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महिलाओं को उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विकसित उद्यम सखी पोर्टल महिलाओं के बीच लगातार लोकप्रिय हो रहा है। अब तक इस पोर्टल पर कुल 4,535 महिलाओं ने पंजीकरण कराया है।
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज लोकसभा में जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) विधेयक, 2025 पेश किया। यह विधेयक पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंज़ूरी पा चुका है। मंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया है कि इस विधेयक को प्रवर समिति…
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार आने वाले 100 दिनों के एजेंडा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाने जा रही है। उन्होंने यह बात आज आयोजित द्वितीय लोकमत ग्लोबल इकोनॉमिक…
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आयुष मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (RAV) अपने 30वें राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन 18–19 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के स्कोप कॉम्प्लेक्स सभागार, लोधी रोड पर करने जा रहा है। इस वर्ष का विषय है – “बाल स्वास्थ्य में रोग…
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधेयकों की मंजूरी देने के लिए समयसीमा तय करना संविधान की मूल संरचना के साथ खिलवाड़ होगा। केंद्र का कहना है कि ऐसा करने से न…
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केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली का दौरा किया और यहां स्नातक, स्नातकोत्तर व शोधार्थी छात्रों, नवोन्मेषकों तथा शोधकर्ताओं से संवाद किया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉ.…
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भारत ने 10 से 14 अगस्त 2025 के दौरान नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (एआईटीआईजीए) संयुक्त समिति की 10वीं बैठक और संबंधित बैठकों की मेजबानी की। यह बैठक हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित हुई, जिसकी सह-अध्यक्षता भारत…
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केंद्र सरकार ने जीएसटी दर संरचना में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखते हुए मौजूदा 12% और 28% स्लैब को खत्म करने की सिफारिश की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसके स्थान पर केवल दो दरें 5% और 18% लागू करने का सुझाव दिया गया है, ताकि कर…
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