पीएम मोदी का स्वतंत्रता दिवस संदेश: सुधार, आत्मनिर्भरता और हर भारतीय के सशक्तिकरण का संकल्प | 79th Independence Day

New Delhi News (15 August 2025): 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में भारत ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, लेकिन अब और अधिक ताकत व गति के साथ आगे बढ़ने का समय है। उनका जोर था कि सरकार एक आधुनिक, कुशल और नागरिक-हितैषी तंत्र तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें कानून, नियम और प्रक्रियाएं सरल हों, उद्यमिता को प्रोत्साहन मिले और हर भारतीय देश निर्माण में योगदान दे सके।

प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले वर्षों में 40,000 से अधिक अनावश्यक अनुपालनों को समाप्त किया गया है और 1,500 से ज्यादा पुराने कानून खत्म किए गए हैं। संसद में कई कानूनों को सरल बनाया गया है, हाल ही में ही 280 से अधिक प्रावधान हटाए गए हैं। उनका कहना था कि सुधार केवल अर्थव्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह आम नागरिक के रोजमर्रा के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास है।

उन्होंने आयकर सुधार और फेसलेस असेसमेंट व्यवस्था को पारदर्शिता और दक्षता का उदाहरण बताया। वार्षिक ₹12 लाख तक की आय पर शून्य कर का लाभ, पुराने आपराधिक कानूनों की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू करना और न्यायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना इस दिशा में बड़े कदम हैं।

उद्यमियों और एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने अनुपालन लागत कम करने और पुराने कानूनी प्रावधानों से मुक्त वातावरण देने की दिशा में काम किया है। प्रधानमंत्री ने नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की, जो आर्थिक गतिविधियों से जुड़े सभी कानूनों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगी, अनुपालन लागत घटाएगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत बनाएगी।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दिवाली तक नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी सुधार लाने की घोषणा की, जिसके तहत दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर कर घटाया जाएगा। उन्होंने इसे आमजन के लिए “दिवाली का तोहफा” बताते हुए कहा कि इससे नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

भविष्य की दृष्टि प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को दूसरों की सीमाओं पर ध्यान देने के बजाय अपनी प्रगति की रेखा को आगे बढ़ाना चाहिए। बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत को अपनी क्षमताओं को मजबूत करना, अवसरों का विस्तार करना और नागरिकों को सशक्त बनाना ही आगे का मार्ग है। उनके अनुसार ये सुधार भारत को अधिक लचीला, समावेशी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाएंगे।

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