ब्राउजिंग टैग

High Court

ओवरएज गाड़ियों को पेट्रोल न देने पर पंप मालिकों पर जुर्माना! हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू किए गए नियम अब कानूनी विवाद का कारण बन गया है। 1 जुलाई 2025 से लागू आदेश के तहत 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़क पर चलने की अनुमति नहीं है, और इन्हें ईंधन न देने का…
अधिक पढ़ें...

संसद सुरक्षा चूक मामला: हाई कोर्ट से दो आरोपियों को मिली जमानत, दिल्ली पुलिस ने जताया विरोध

संसद की सुरक्षा में गंभीर चूक से जुड़े 13 दिसंबर 2023 के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को दो आरोपियों नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दे दी है। अदालत ने यह फैसला ऐसे समय में दिया है जब दिल्ली पुलिस ने इनकी जमानत…
अधिक पढ़ें...

वेस्ट दिल्ली भूमि घोटाले में सीबीआई जांच की मांग, हाईकोर्ट द्वारा नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट में वेस्ट दिल्ली के एक प्रमुख वाणिज्यिक भूखंड को लेकर घोटाले के आरोपों पर सुनवाई हुई। याचिका में दावा किया गया है कि सरकारी अधिकारियों, बिल्डर और शेल कंपनियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताएं की गईं। वरिष्ठ…
अधिक पढ़ें...

दिल्ली कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या में हो सकता है बदलाव, हाई कोर्ट में याचिका मंजूर

दिल्ली सरकार में मंत्रियों की संख्या बढ़ाने को लेकर एक अहम जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने विचार करने का निर्णय लिया है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 239AA में संशोधन की मांग की गई है ताकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को पूर्ण राज्य का…
अधिक पढ़ें...

बीजेपी विधायक कैलाश गहलोत के बदले सुर, वापस ली याचिका

दिल्ली के पूर्व मंत्री और बिजवासन से भाजपा विधायक कैलाश गहलोत ने हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार के मंत्रियों की विदेश यात्रा पर केंद्र की मंजूरी को चुनौती दी थी। अदालत ने उनकी याचिका को वापस लिए जाने के…
अधिक पढ़ें...

दिल्ली विधानसभा चुनाव में महिलाओं को नकद लाभ का वादा, पूर्व जज ने हाई कोर्ट में दी चुनौती

दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को हर महीने नकद लाभ देने के वादे के खिलाफ एक पूर्व न्यायाधीश ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने इसे चुनावी भ्रष्ट आचरण करार देते हुए इसे रोकने की मांग की है।
अधिक पढ़ें...

महिला वकीलों के लिए ऐतिहासिक फैसला: दिल्ली हाईकोर्ट और जिला बार एसोसिएशन में आरक्षण लागू

सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आगामी चुनावों में महिलाओं के लिए 3 पद आरक्षित करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, जिला बार एसोसिएशनों में कोषाध्यक्ष का पद और अन्य कार्यकारी समिति के 30% पद महिलाओं (पहले से आरक्षित पदों…
अधिक पढ़ें...