दिल्ली

हवाई यात्रियों को राहत देने और विमान किराए में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। शीर्ष अदालत ने केंद्र से भारतीय विमानन अधिनियम, 2024 के तहत तैयार किए गए नियम दो सप्ताह के भीतर अदालत के समक्ष पेश करने को कहा है।