New Delhi News (13 July 2026): दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी की 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को जल्द से जल्द संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने के लिए केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मांगी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनियों में आवास अधिकार योजना (पीएम-उदय) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार यह राशि योजना के पहले चरण के तहत वर्ष 2026-27 में विभिन्न जरूरी कार्यों पर खर्च की जाएगी, ताकि तय समयसीमा के भीतर लोगों को संपत्ति अधिकार दिए जा सकें।
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में बताया कि दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग इस योजना का नोडल विभाग होगा और राजधानी के सभी 13 जिलों में पीएम-उदय सेल स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक सेल का नेतृत्व एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) करेंगे। इन सेलों के माध्यम से संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच, आवेदन प्रक्रिया, सत्यापन और अधिकार पत्र जारी करने का कार्य किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि पात्र लोगों को आवेदन के बाद निर्धारित 45 दिनों के भीतर जरूरी दस्तावेज और प्राधिकरण पत्र उपलब्ध कराए जाएं।
प्रस्तावित 100 करोड़ रुपये में से 65 करोड़ रुपये आधुनिक भूमि सर्वेक्षण और डिजिटल मैपिंग प्रणाली विकसित करने पर खर्च किए जाएंगे। इसके तहत ड्रिष्टि (DRISHTI) आधारित आधुनिक भूमि सर्वे और मैपिंग सिस्टम तैयार किया जाएगा, जिससे संपत्तियों का सत्यापन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण अधिक पारदर्शी, सटीक और तकनीक आधारित बनाया जा सके। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से संपत्ति संबंधी विवाद कम होंगे और पूरी प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और विश्वसनीय बनेगी।
इसके अलावा 25 करोड़ रुपये पीएम-उदय सेल स्थापित करने और उनके संचालन के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन विशेष सेलों के बिना तय 45 दिनों के भीतर संपत्ति संबंधी दस्तावेज और अधिकार पत्र जारी करना संभव नहीं होगा। वहीं 10 करोड़ रुपये जनजागरूकता और प्रचार-प्रसार के लिए रखे गए हैं। इस राशि से रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (आरडब्ल्यूए) के साथ कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, सहायता केंद्र बनाए जाएंगे और पात्रता, आवेदन प्रक्रिया तथा महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की सभी 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों में बड़े स्तर पर संपत्तियों का भौतिक सत्यापन, आधुनिक तकनीक से डिजिटल मैपिंग और भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन करने का अभियान चलाया जाएगा। उनका कहना है कि यदि केंद्र सरकार से समय पर वित्तीय सहायता मिल जाती है तो लाखों परिवारों को संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक जल्द और आसान प्रक्रिया के माध्यम से मिल सकेगा। सरकार का उद्देश्य है कि पीएम-उदय योजना को तेज गति से लागू कर लोगों को उनके संपत्ति अधिकार सुनिश्चित किए जाएं।
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