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भारत में ऐतिहासिक श्रम सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने चार नए लेबर कोड—वेज कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड और ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस (OSH) कोड—को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया…
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दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में बढ़ते प्रदूषण (Pollution) और गिरते वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के चलते Commission for Air Quality Management (CAQM) ने Graded Response Action Plan (GRAP) के तीसरे चरण (Stage-III) को लागू कर दिया है। इसके तहत…
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दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आगामी 1 नवंबर 2025 से दिल्ली की सीमाओं में सिर्फ BS6 मानक वाले डीजल कमर्शियल वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सरकार ने…
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ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (Greater Noida Authority) द्वारा कासना से भाटी रोटरी (गोलचक्कर) तक सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य 7 अक्टूबर से शुरू किया जा रहा है। इसी के मद्देनज़र यातायात पुलिस गौतमबुद्ध नगर ने अस्थायी डायवर्जन…
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देश के इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम में कल यानी 22 सितंबर से बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) सुधार, जिसे जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है, लागू होगा। इस फैसले को सितंबर की शुरुआत में जीएसटी काउंसिल ने मंजूरी…
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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) ने पुराने आयकर कानून की जगह लेने वाले आयकर अधिनियम, 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही देश में कर व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा सुधार लागू होने जा रहा है। नया अधिनियम अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से…
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दिल्ली सरकार ने कोर्ट समन और वारंट की डिलीवरी को डिजिटल बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब नोटिस डाक या पुलिस कर्मियों के जरिए भेजने के बजाय सीधे व्हाट्सऐप और ई-मेल पर पहुंचेंगे। इसके लिए सरकार ने “दिल्ली बीएनएसएस (समन और वारंट की सेवा)…
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आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत संचार मंत्रालय के अधीन इंडिया पोस्ट ने आईटी 2.0 के तहत एक ऐतिहासिक डिजिटल परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए देशभर में एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी (APT) प्रणाली का सफल क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। यह…
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भारत सरकार का डाक विभाग एक ऐतिहासिक डिजिटल परिवर्तन की ओर कदम बढ़ा रहा है। विभाग ने अगली पीढ़ी की एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी (APT) आधारित आईटी 2.0 एप्लिकेशन के शुभारंभ की घोषणा की है, जो डाक सेवाओं को अधिक स्मार्ट, तेज, सुरक्षित और…
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दिल्ली सरकार ने राजधानी की जल आपूर्ति व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव करते हुए नई जल नीति लागू कर दी है। इस नीति के तहत पूरे शहर को 8 जल सेवा जोनों में बांटा गया है और हर ज़ोन में जल, सीवरेज और रखरखाव की ज़िम्मेदारी एक-एक निजी ऑपरेटर को दी…
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