दिल्ली में लागू हुआ ई-समन और वारंट सिस्टम, मोबाइल पर मिलेगा नोटिस

New Delhi News (24/08/2025): दिल्ली सरकार ने कोर्ट समन और वारंट की डिलीवरी को डिजिटल बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब नोटिस डाक या पुलिस कर्मियों के जरिए भेजने के बजाय सीधे व्हाट्सऐप और ई-मेल पर पहुंचेंगे। इसके लिए सरकार ने “दिल्ली बीएनएसएस (समन और वारंट की सेवा) नियम, 2025” को अधिसूचित कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, यह बदलाव कोर्ट की कार्यवाही को तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम साबित होगा।

समय और संसाधनों की होगी बचत

अभी तक कोर्ट नोटिस पहुंचाने में देरी आम समस्या थी। कई बार आरोपी या गवाह तक समन समय पर नहीं पहुंच पाता था, जिससे सुनवाई टल जाती थी। ई-समन और ई-वारंट व्यवस्था से यह दिक्कत खत्म हो जाएगी। नोटिस तुरंत डिलीवर होंगे, सरकारी संसाधनों की बचत होगी और अदालतों की प्रक्रिया तेज होगी।

उपराज्यपाल ने दी मंजूरी

दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस नियम की अधिसूचना जारी की है, जिसे उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ओVinay Kumar Saxena) की मंजूरी पहले ही मिल चुकी थी। इसके बाद यह सिस्टम अब पूरी तरह लागू हो गया है। प्रशासन का मानना है कि इससे आम नागरिकों को राहत मिलेगी क्योंकि अब उन्हें बार-बार कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे कि समन आया या नहीं।

आम आदमी को क्या फायदा?

नई व्यवस्था के बाद कोर्ट से आने वाला नोटिस सीधे मोबाइल या ई-मेल इनबॉक्स में मिलेगा। अगर किसी केस में गवाह या पक्षकार को कोर्ट ने बुलाया है, तो उन्हें तुरंत सूचना मिल जाएगी। डिजिटल डिलीवरी से समन खोने या न मिलने की समस्या खत्म होगी और नोटिस न मिलने का बहाना भी अब नहीं चलेगा।

डिजिटल इंडिया की ओर बड़ा कदम

कानूनी प्रक्रियाओं में तकनीक का इस्तेमाल पहले भी हो चुका है, जैसे ई-फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई। अब ई-समन और ई-वारंट सिस्टम इस कड़ी को और मजबूत करेगा। अधिकारियों के अनुसार, इसके लिए सुरक्षित तकनीकी ढांचा तैयार किया जा रहा है ताकि नोटिस की डिलीवरी और उसकी ट्रैकिंग पूरी तरह सुरक्षित रहे।।

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