दिल्ली में 1 नवंबर से लागू होगा सख्त नियम: केवल BS6 डीजल गाड़ियों को ही मिलेगी एंट्री

New Delhi News (28 October 2025): दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आगामी 1 नवंबर 2025 से दिल्ली की सीमाओं में सिर्फ BS6 मानक वाले डीजल कमर्शियल वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि BS4 और BS5 समेत पुराने उत्सर्जन मानक वाले सभी वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के बाद जारी किया गया है और इसके उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

BS-VI मानक: स्वच्छ इंजन, स्वच्छ हवा की दिशा में कदम

बीएस-6 इंजन तकनीक को भारत में अब तक की सबसे उन्नत और स्वच्छ मानी जाती है। यह पुराने इंजनों की तुलना में कई गुना कम धुआं, कार्बन कण (PM) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) उत्सर्जित करती है। विशेषज्ञों के अनुसार, BS6 वाहनों से निकलने वाले प्रदूषक तत्वों की मात्रा इतनी कम होती है कि इससे शहरों की हवा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखा जा सकता है। दिल्ली सरकार का मानना है कि इस कदम से प्रदूषण स्तर में धीरे-धीरे कमी आएगी और सांस लेने योग्य हवा की स्थिति बेहतर होगी।

हर साल सर्दियों में बढ़ता प्रदूषण, इस बार सख्त तैयारी

दिल्ली में अक्टूबर से फरवरी के बीच वायु प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाता है। पराली जलाने, वाहनों के उत्सर्जन और धीमी हवाओं के कारण हवा में जहरीले तत्व घुल जाते हैं। सरकार का कहना है कि इस बार तैयारी पहले से सख्त है—न केवल पराली पर निगरानी बढ़ाई गई है, बल्कि पुराने वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगाकर प्रदूषण के सबसे बड़े कारणों में से एक को सीमित किया जा रहा है।

किन गाड़ियों को मिलेगी छूट

नए आदेश के तहत कुछ श्रेणियों के वाहनों को अस्थायी छूट दी गई है। इनमें BS4 डीजल गाड़ियां (31 अक्टूबर 2026 तक), BS6 डीजल गाड़ियां, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन, और दिल्ली में रजिस्टर की गई कमर्शियल मालवाहक गाड़ियां शामिल हैं। हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन वाहनों की नियमित जांच और फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा, ताकि वे प्रदूषण मानकों का उल्लंघन न करें।

दिल्ली की हवा को राहत की उम्मीद

इस नए नियम के साथ दिल्ली सरकार ने राजधानी की वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक और ठोस कदम उठाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नियम सख्ती से लागू हुआ तो दिल्ली की सड़कों से निकलने वाला प्रदूषण लगभग 25 से 30 प्रतिशत तक घटाया जा सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि “दिल्ली की जनता को स्वच्छ हवा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसके लिए कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा।”

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