Nirmala Sitharaman

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्त वर्ष 2026–27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी, जो कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। आज़ाद भारत के इतिहास में यह पहली बार है जब केंद्रीय बजट रविवार के दिन संसद में प्रस्तुत किया जा रहा है। यह बजट…
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार, 29 जनवरी को लोकसभा में देश का ‘आर्थिक रिपोर्ट कार्ड’ यानी इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इस सर्वे में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक स्थिति, महंगाई, रोजगार, खेती-किसानी, सरकारी कर्ज, विदेशी मुद्रा…
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित Next-Gen GST रिफॉर्म्स को लेकर पूरे देश में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस ऐतिहासिक सुधार की घोषणा के लिए सीएम योगी ने केंद्रीय वित्त एवं…
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22 सितंबर से लागू होने वाले नए जीएसटी सुधार आम लोगों की जेब को राहत देंगे। सरकार ने रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी कई वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स घटा दिया है, जबकि लग्जरी और हानिकारक उत्पादों पर टैक्स का बोझ और बढ़ा दिया गया है।
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कन्फ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जीएसटी सुधारों के आह्वान का स्वागत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कार्बोनेटेड पेयों को 18% जीएसटी स्लैब में रखने की अपील की है। कैट का कहना है कि यह कदम…
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दिल्ली की राजनीति उस वक्त गरमा गई जब आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कर दी। इस शिकायत पर दिल्ली की एक अदालत ने गंभीरता से…
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वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 को भारत की अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने वाला बताया जा रहा है। सरकार ने इस बार छह प्रमुख क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधारों पर जोर दिया है, जिसमें खनन, वित्तीय क्षेत्र, विनियामक सुधार, कृषि, एमएसएमई और…
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वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट 2025 को एक "ड्रीम बजट" कहा जा रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो मध्यम और निम्न आय वर्ग से आते हैं। इस बार कर ढांचे में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे करदाताओं को राहत मिलेगी और उनकी क्रय शक्ति (purchasing…
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केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2025 पर विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कई नेताओं ने इसे "निराशाजनक", "चुनावी बजट", और "सतही घोषणाओं का पुलिंदा" करार दिया।
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करदाताओं को राहत, निवेश को बढ़ावा और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन।
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