National News (29/01/2026): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार, 29 जनवरी को लोकसभा में देश का ‘आर्थिक रिपोर्ट कार्ड’ यानी इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इस सर्वे में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक स्थिति, महंगाई, रोजगार, खेती-किसानी, सरकारी कर्ज, विदेशी मुद्रा भंडार और एक्सपोर्ट से जुड़े अहम आंकड़े सामने रखे गए हैं।
इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, वित्त वर्ष 2027 में देश की जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान है। वहीं, चालू वित्त वर्ष 2026 में विकास दर 7.4% रहने की उम्मीद जताई गई है।
महंगाई को लेकर सर्वे में बताया गया है कि, आने वाले समय में यह आरबीआई के तय लक्ष्य 4% (±2%) के दायरे में बनी रहेगी। खरीफ की अच्छी पैदावार और रबी की बेहतर बुआई को देखते हुए दिसंबर 2025 में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए महंगाई का अनुमान घटाकर 2% कर दिया था। वहीं, वित्त वर्ष 2027 की पहली और दूसरी तिमाही में महंगाई दर 3.9% और 4% रहने का अनुमान है।
रोजगार के मोर्चे पर सर्वे में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 56.2 करोड़ लोग रोजगार से जुड़े थे। पहली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही में करीब 8.7 लाख नई नौकरियां पैदा हुईं। टैक्स सुधार, नियमों के सरलीकरण और श्रम सुधारों के कारण इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में भर्ती बढ़ी है। इसके साथ ही गिग वर्क भी आय का एक बड़ा माध्यम बनकर उभरा है। सरकार एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम तैयार करने पर काम कर रही है, जिसमें रोजगार से जुड़ा पूरा डेटा एक जगह उपलब्ध हो।
खेती-किसानी को लेकर सर्वे में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026 में कृषि क्षेत्र की ग्रोथ 3.1% रहने की संभावना है। साल 2024-25 में अनाज उत्पादन 3,320 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जिससे महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिली है। सरकार अब उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ किसानों की आय सुरक्षा और स्टोरेज सुविधाओं पर भी ध्यान दे रही है।
सरकारी कर्ज के संबंध में बताया गया है कि केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटा कम करने का लक्ष्य तय समय से पहले हासिल कर लिया है। वित्त वर्ष 2025 में यह जीडीपी का 4.8% रहा, जबकि वित्त वर्ष 2026 के लिए 4.4% का लक्ष्य रखा गया है।
विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में सर्वे में कहा गया है कि 2023-24 में यह 668 बिलियन डॉलर था, जो 2024-25 में बढ़कर 701 बिलियन डॉलर हो गया है। इससे रुपये की मजबूती को समर्थन मिलता है।
एक्सपोर्ट के मोर्चे पर सर्वे में बताया गया है कि, वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद वित्त वर्ष 2025 में भारत का कुल निर्यात 825.3 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच सामानों के निर्यात में 2.4% और सर्विस एक्सपोर्ट में 6.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत ने अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए अपनी व्यापार रणनीति बदली है और यूरोपीय संघ के साथ ट्रेड डील फाइनल की है। इसके अलावा ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ओमान के साथ भी व्यापार समझौते किए गए हैं।
इकोनॉमिक सर्वे देश की, अर्थव्यवस्था का सालाना रिपोर्ट कार्ड होता है, जिसे वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक डिवीजन द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन की अगुवाई में तैयार किया जाता है। यह दस्तावेज पिछले एक साल की आर्थिक स्थिति के साथ-साथ भविष्य की दिशा भी दर्शाता है।
देश का पहला इकोनॉमिक सर्वे वर्ष 1951 में पेश किया गया था। पहले यह बजट का हिस्सा होता था, लेकिन 1964 के बाद से इसे बजट से अलग कर दिया गया। तब से हर साल बजट से एक दिन पहले इसे संसद में पेश किया जाता है।
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