केन्‍द्रीय बजट 2025: करदाताओं को राहत, निवेश को बढ़ावा और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन | 10 बिंदुओं में जानें सबकुछ

नई दिल्ली (01 फरवरी 2025): करदाताओं को राहत, निवेश को बढ़ावा और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन।

मुख्य बिंदु:

1. टैक्स छूट की सीमा बढ़ी

•वार्षिक सीमा 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये की गई।

•धन प्रेषण पर टीसीएस सीमा 10 लाख रुपये की गई।

•गैर-पैन मामलों में ही उच्च टीडीएस कटौती लागू होगी।

2. टीडीएस और टीसीएस में राहत

•टीडीएस भुगतान में देरी को गैर-आपराधिक बनाया गया था, अब यही छूट टीसीएस पर भी लागू होगी।

3. स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन

•लगभग 90 लाख करदाताओं ने अतिरिक्त कर का भुगतान करते हुए अपनी आय विवरणी अपडेट की।

•अब अद्यतन विवरणी दाखिल करने की समय सीमा दो वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष की गई।

4. धर्मार्थ संस्थानों और संपत्तियों पर रियायत

•छोटे धर्मार्थ ट्रस्टों/संस्थाओं की पंजीकरण अवधि 5 साल से बढ़ाकर 10 साल की गई।

•करदाताओं को दो संपत्तियों के वार्षिक मूल्य पर बिना शर्त कर लाभ मिलेगा।

5. निवेश और रोजगार को बढ़ावा

•इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में सेवाएं देने वाले अनिवासियों के लिए नई कराधान व्यवस्था।

•स्टार्टअप्स के लिए 5 वर्षों तक निगमन की अवधि का विस्तार।

•अवसंरचना क्षेत्र में सॉवरेन व पेंशन निधियों द्वारा निवेश की समय सीमा 2030 तक बढ़ाई गई।

6. सीमा शुल्क में सुधार

•7 टैरिफ दरों को हटाया जाएगा।

•औद्योगिक वस्तुओं पर दोहरे शुल्क को समाप्त किया जाएगा।

7. दवाओं पर कर छूट

•कैंसर, दुर्लभ और संचारी बीमारियों की 36 जीवन रक्षक दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) से छूट।

•13 नई दवाओं को भी BCD मुक्त किया गया, बशर्ते वे मुफ्त मरीजों को दी जाएं।

8. खनिजों और टेक्सटाइल सेक्टर को राहत

•25 विशेष खनिजों को जुलाई 2025 से BCD से मुक्त किया जाएगा।

•लिथियम बैट्री, कोबाल्ट पाउडर, जिंक आदि पर भी कर छूट।

•कपड़ा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई मशीनरी पर छूट।

9. इलेक्ट्रॉनिक्स और मेक इन इंडिया को बढ़ावा

•इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर कर 20% किया गया।

•ईवी बैटरी और मोबाइल फोन बैटरी के निर्माण के लिए 63 नए पूंजीगत वस्तुओं पर छूट।

10. जल परिवहन और जहाज निर्माण को समर्थन

•अंतर्देशीय जलयानों को टन भार कर स्कीम के तहत प्रोत्साहन।

•अगले 10 वर्षों तक जहाज निर्माण से जुड़े कच्चे माल और कलपुर्जों पर BCD छूट जारी रहेगी।

बजट 2025-26 करदाताओं, निवेशकों, स्टार्टअप्स और घरेलू विनिर्माण के लिए कई रियायतें और प्रोत्साहन लेकर आया है। स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, टेक्नोलॉजी और निर्यात को बढ़ावा देने वाले प्रावधानों से देश की आर्थिक वृद्धि को नई गति मिलेगी।।

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