Delhi Government

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी में हवाई यात्रा को सस्ता और एयरलाइंस के संचालन को आसान बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF पर लगने वाले वैट…
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और ऊर्जा संरक्षण की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि अब दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम…
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राजधानी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने और इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े हब के रूप में विकसित करने की दिशा में दिल्ली सरकार तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में जारी ‘ड्राफ्ट दिल्ली EV पॉलिसी 2026’ को जनता और उद्योग जगत से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली…
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दिल्ली सरकार ने राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल परिसर में लगभग 805.99 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज,…
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दिल्ली में बढ़ती गर्मी और हीटवेव के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने घोषणा की कि राजधानी में लगातार हीट एक्शन प्लान पर काम किया जा रहा है और अब इसे औपचारिक रूप से जारी भी कर दिया गया है। इसके साथ ही…
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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली- देश की शक्ति का केंद्र, लेकिन लोक प्रशासन के स्तर पर आज यह एक जटिल और बिखरा हुआ प्रयोग बन चुकी है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि सरकार कौन चला रहा है, बल्कि यह है कि जिम्मेदारी कौन ले रहा है?
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Opinion: दिल्ली को “शोर” नहीं, सिस्टम चाहिए
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राजधानी दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों के लिए विशेष Geriatric एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का ऐलान किया है, जिसका उद्देश्य आपात स्थिति में तेज़,…
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दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट तैयार किया है। इस प्रस्ताव के तहत 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में नए पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहनों…
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सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने पशु कल्याण और क्रूरता को रोकने के लिए बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। सरकार ने राजधानी के सभी 13 जिलों में सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (SPCA) समितियां बनाने का फैसला किया है। इन…
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