दिल्ली में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान, सरकार का सख्त संदेश

New Delhi News (24 June 2026): दिल्ली में बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। बिजली मंत्री आशीष सूद के निर्देश पर बिजली विभाग, डिस्कॉम कंपनियां और प्रवर्तन एजेंसियां संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही हैं। सरकार ने उन इलाकों को प्राथमिकता दी है जहां बिजली चोरी के कारण विभाग को सबसे अधिक आर्थिक नुकसान हो रहा था। अधिकारियों का कहना है कि अभियान का उद्देश्य केवल चोरी रोकना ही नहीं, बल्कि बिजली आपूर्ति व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाना भी है।

पश्चिमी दिल्ली के मुंडका क्षेत्र स्थित कमरुद्दीन नगर को इस अभियान का प्रमुख केंद्र बनाया गया। विभागीय आंकड़ों के अनुसार यहां बिजली नुकसान का स्तर 56 प्रतिशत से अधिक पहुंच गया था, जिससे बिजली कंपनियों को लगभग 24.4 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हो रहा था। जांच में सामने आया कि बड़ी मात्रा में बिजली की चोरी अवैध व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों द्वारा की जा रही थी, जहां ओवरहेड लाइनों से गैरकानूनी कनेक्शन लेकर बिजली का उपयोग किया जा रहा था।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया, जिसके बाद कई इलाकों में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। अधिकारियों के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान 6 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली चोरी को रोका गया है। इसके अलावा प्रतिदिन लगभग 34 हजार यूनिट बिजली की चोरी पर भी रोक लगाने में सफलता मिली है। सरकार का दावा है कि लगातार निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाई के कारण कमरुद्दीन नगर समेत कई क्षेत्रों में स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।

बिजली चोरी रोकने के लिए केवल छापेमारी ही नहीं, बल्कि तकनीकी स्तर पर भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार ने असुरक्षित बिजली लाइनों को चोरी-रोधी आर्मर्ड केबलों से बदलने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि इससे अवैध कनेक्शन लेना मुश्किल होगा और बिजली वितरण नेटवर्क अधिक सुरक्षित बनेगा। अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से बिजली चोरी की पहचान और निगरानी पहले की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी।

कमरुद्दीन नगर में मिली सफलता के बाद अब दिल्ली सरकार ने अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में भी अभियान का विस्तार शुरू कर दिया है। विभिन्न इलाकों में पुलिस बल की मौजूदगी में छापेमारी की जा रही है और संदिग्ध खपत वाले क्षेत्रों की निगरानी के लिए एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि बिजली चोरी के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि बिजली व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

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