दिल्ली सरकार में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण, ग्रुप C भर्तियों का रास्ता हुआ साफ

New Delhi News (18 June 2026): दिल्ली सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया है। उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गई, जिसके बाद राजधानी के विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों में पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप C के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती में आरक्षण देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस फैसले को केंद्र सरकार के विजन के अनुरूप एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

नई नीति के तहत पूर्व अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डर, फॉरेस्ट गार्ड समेत अन्य ग्रुप C पदों पर सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकार का मानना है कि सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त ये युवा अनुशासन, तकनीकी दक्षता और कार्यकुशलता के कारण प्रशासनिक एवं सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। संबंधित विभागों को उनकी विशेषज्ञता का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

उपराज्यपाल ने सभी विभागों को भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन और प्रशासनिक औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 30 जून तक की समय सीमा तय की गई है, ताकि आरक्षण संबंधी प्रावधानों को समयबद्ध तरीके से लागू किया जा सके और आगामी भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को इसका लाभ मिल सके। अधिकारियों को इस पूरी प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए कहा गया है।

सरकार का कहना है कि यह पहल केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा कर चुके युवाओं के अनुभव और अनुशासन को नागरिक प्रशासन से जोड़ने की दिशा में भी अहम कदम है। पूर्व अग्निवीरों के कौशल का उपयोग विभिन्न सरकारी विभागों में करने से सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता और कार्यक्षमता में सुधार आने की उम्मीद जताई गई है। साथ ही यह निर्णय युवाओं को अग्निपथ योजना के बाद बेहतर करियर विकल्प उपलब्ध कराने में भी सहायक माना जा रहा है।

दिल्ली सरकार के इस फैसले को पूर्व अग्निवीरों के सम्मान और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य ऐसे युवाओं को समान अवसर प्रदान करना है जिन्होंने देश की सेवा में अपना योगदान दिया है। माना जा रहा है कि इस नीति के लागू होने से न केवल हजारों पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिलेगा, बल्कि दिल्ली की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था भी प्रशिक्षित एवं अनुशासित मानव संसाधन से और अधिक सशक्त होगी।

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