दिल्ली में GST का नया अवतार: अधिकारियों को डिजिटल जांच और आधुनिक तकनीकों की मिलेगी विशेष ट्रेनिंग

New Delhi News (16 June 2026): दिल्ली सरकार ने जीएसटी प्रशासन को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसी उद्देश्य से ट्रेड एंड टैक्स विभाग ने जीएसटी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दो सप्ताह का विशेष ‘जीएसटी डोमेन प्रशिक्षण कार्यक्रम’ शुरू किया है। 26 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में अधिकारियों को कानून और तकनीकी दोनों स्तरों पर दक्ष बनाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि करदाताओं को बेहतर और तेज सेवाएं मिल सकें।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मौजूदा समय में कर प्रशासन केवल राजस्व संग्रह का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह तकनीक, कानून और जनसेवा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण के जरिए अधिकारियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और विभाग की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी होगी। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी (NACIN) के विशेषज्ञों की निगरानी में आयोजित किया जा रहा है।
प्रशिक्षण में जीएसटी के बुनियादी प्रावधानों जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC), रिफंड, ई-वे बिल, रिटर्न फाइलिंग और ऑडिट के साथ-साथ आधुनिक जांच तकनीकों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों को डिजिटल टूल्स के जरिए साक्ष्य जुटाने, डेटा विश्लेषण करने और बैक-ऑफिस संचालन की उन्नत प्रक्रियाओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कर चोरी पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके।

इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के नए कानूनी प्रावधानों की भी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में खुफिया जानकारी जुटाने, तलाशी अभियान, गिरफ्तारी, जब्ती और न्यायालय में मामलों की पैरवी जैसी प्रक्रियाओं को भी शामिल किया गया है, ताकि अधिकारी प्रवर्तन कार्यों को अधिक दक्षता के साथ अंजाम दे सकें।

सरकार ने इस प्रशिक्षण को नव-नियुक्त सहायक आयुक्तों, जीएसटी अधिकारियों और निरीक्षकों के लिए अनिवार्य घोषित किया है। विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे ‘मास्टर ट्रेनर्स’ आगे चलकर अन्य कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित करेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने या निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

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