दिल्ली सरकार की नई रिसर्च फेलोशिप योजना, इतिहास और पुरातत्व के शोधार्थियों को हर महीने हजारों रुपये

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (12 July 2026): दिल्ली सरकार ने इतिहास, अभिलेखागार और पुरातत्व के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए दो नई फेलोशिप योजनाओं की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘अभिलेखागार अनुसंधान फेलोशिप’ और ‘पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप’ को मंजूरी दी गई। इन योजनाओं के तहत चयनित शोधार्थियों को एक वर्ष तक हर महीने 25 हजार से 50 हजार रुपये तक की फेलोशिप दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य युवाओं को दिल्ली की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत पर गंभीर शोध के लिए प्रोत्साहित करना है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली केवल देश की राजधानी ही नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की सभ्यता, संस्कृति और विरासत का केंद्र भी है। इस धरोहर को संरक्षित करने और उससे जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों को सामने लाने के लिए शोध कार्य को संस्थागत समर्थन देना जरूरी है। सरकार का मानना है कि आर्थिक सहायता मिलने से युवा शोधकर्ता बिना वित्तीय चिंता के बेहतर गुणवत्ता का शोध कर सकेंगे और इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों व धरोहरों का व्यवस्थित अध्ययन कर पाएंगे।

अभिलेखागार अनुसंधान फेलोशिप के तहत हर वर्ष 15 शोधार्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित फेलो एक वर्ष तक ऐतिहासिक अभिलेखों, सरकारी रिकॉर्ड, दस्तावेजों के डिजिटलीकरण, माइक्रो-फिल्मिंग और रिकॉर्ड प्रबंधन जैसे कार्यों में योगदान देंगे। इसके साथ ही फारसी और उर्दू जैसी प्राचीन भाषाओं में उपलब्ध दस्तावेजों पर विशेष शोध किया जाएगा, ताकि दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत और गंगा-जमुनी संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को संरक्षित किया जा सके।

वहीं, पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप के तहत हर साल 12 युवाओं का चयन होगा। ये शोधार्थी दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों, वास्तुकला, पुरातात्विक स्थलों और कम चर्चित धरोहरों का अध्ययन करेंगे। सरकार का मानना है कि इन शोधों से न केवल ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण को मजबूती मिलेगी, बल्कि नई जानकारियों के जरिए सांस्कृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।

दिल्ली सरकार का कहना है कि यह पहल शोध और विरासत संरक्षण के क्षेत्र में युवाओं के लिए नए अवसर खोलेगी। फेलोशिप के माध्यम से तैयार होने वाले शोध कार्य भविष्य में नीति निर्माण, अभिलेख संरक्षण और सांस्कृतिक पर्यटन के विकास में भी उपयोगी साबित होंगे। सरकार को उम्मीद है कि यह योजना इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में शोध संस्कृति को मजबूत करने के साथ-साथ नई पीढ़ी को अपनी ऐतिहासिक विरासत से जोड़ने का माध्यम बनेगी।


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