New Delhi News (23 June 2026): दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टरों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद “दिल्ली स्लम एवं जे.जे. क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति-2026” को अंतिम रूप दे दिया गया है। नई नीति के तहत पुनर्वास के लिए पात्रता की कट-ऑफ तारीख 1 जनवरी 2025 तय की गई है। इस फैसले से उन परिवारों को भी लाभ मिलने का रास्ता खुल गया है जो पहले पुरानी पात्रता शर्तों के कारण योजना से बाहर रह गए थे।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में हुई दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) की 36वीं बैठक में इस महत्वपूर्ण निर्णय को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है। उनके अनुसार नई नीति “जहां झुग्गी, वहीं मकान” के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है और इससे राजधानी के करीब चार लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
पुनर्वास प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड और Delhi Development Authority को अगले 45 दिनों के भीतर कम से कम पांच झुग्गी क्लस्टरों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। इसके साथ ही 50 अन्य क्लस्टरों के लिए परियोजना दस्तावेज और टेंडर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत हर महीने कम से कम पांच पुनर्वास परियोजनाओं पर काम शुरू किया जाए।
नई नीति की एक खास बात यह भी है कि यह केवल मकान उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहेगी। सरकार पुनर्वास कॉलोनियों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुविधाओं के विकास पर भी विशेष ध्यान देगी। प्रस्तावित कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, आधुनिक स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और बच्चों के लिए खेल मैदान जैसी बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य रूप से विकसित की जाएंगी। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इससे झुग्गीवासियों के जीवन स्तर में सुधार होगा और वे मुख्यधारा के शहरी विकास से जुड़ सकेंगे।
सरकार का मानना है कि नई कट-ऑफ तारीख तय होने से हाल के वर्षों में दिल्ली में आकर बसे कई जरूरतमंद परिवार भी पुनर्वास के दायरे में आ जाएंगे। अधिकारियों को नीति को जल्द अधिसूचित करने और पात्र लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में भी इस नीति को अंतिम रूप दिया गया था। अब इसके लागू होने के साथ ही दिल्ली में झुग्गी-मुक्त और बेहतर आवासीय वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू होने जा रही है।
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