New Delhi News (17 June 2026): दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में ‘दिल्ली स्लम एवं JJ पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति-2026’ को मंजूरी मिलने के साथ ही राजधानी के व्यापक शहरी परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहे। उपराज्यपाल ने कहा कि यह नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘जहां झुग्गी, वहीं मकान’ के विजन को धरातल पर उतारने का मजबूत आधार बनेगी।
उपराज्यपाल ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना को तेजी से लागू करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) अगले 45 दिनों के भीतर पहले चरण में पांच झुग्गी-झोपड़ी (JJ) क्लस्टरों के लिए व्यवहार्य टेंडर जारी करेंगे। इसके बाद सरकार हर महीने कम से कम पांच नए टेंडर जारी करने की प्रक्रिया अपनाएगी, ताकि पुनर्वास कार्य समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ सके और परियोजना में किसी प्रकार की देरी न हो।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल लोगों को मकान उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि उन्हें बेहतर जीवन स्तर देने के लिए आधुनिक सामाजिक सुविधाओं से युक्त आवासीय परिसर विकसित करना भी है। इन पुनर्वास परियोजनाओं में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी और अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे झुग्गी क्षेत्रों में रहने वाले परिवार सम्मानजनक और सुरक्षित वातावरण में जीवन व्यतीत कर सकें।
तरनजीत सिंह संधू ने इस पहल को समावेशी और टिकाऊ शहरी विकास की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए कहा कि इससे समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नियोजित विकास के माध्यम से राजधानी में बेहतर आधारभूत ढांचा तैयार होगा और आने वाले वर्षों में दिल्ली का शहरी स्वरूप अधिक व्यवस्थित, आधुनिक और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बन सकेगा।
उपराज्यपाल के अनुसार, यह ऐतिहासिक पहल हजारों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ-साथ विकसित दिल्ली के लक्ष्य को भी मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि पुनर्वास नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को स्थायी आवास, बेहतर सुविधाएं और सम्मानजनक जीवन का अवसर मिलेगा, जिससे राजधानी में समानता आधारित और संतुलित शहरी विकास का नया अध्याय शुरू होगा।
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