दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं की घोषणा करने की प्रथा पर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि मुफ्त में राशन और पैसे मिलने के कारण लोग अब काम करने को तैयार नहीं हैं। यह टिप्पणी जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने शहरी क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों के आश्रय के अधिकार से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान की।