जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने तिमारपुर स्थित ऑक्सीडेशन प्लांट का किया दौरा

टेन न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, (20 अप्रैल 2025): दिल्ली में यमुना नदी की सफाई को लेकर रेखा सरकार ने सत्ता में आने के साथ ही मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा तय की गई डेडलाइन के तहत मंत्री प्रवेश वर्मा लगातार निरीक्षण और समीक्षा दौरों पर हैं। इसी कड़ी में उन्होंने तिमारपुर स्थित ऑक्सीडेशन प्लांट का दौरा किया और सीवेज के पानी को यमुना में जाने से रोकने के लिए प्रभावी विकल्प पेश किए। उन्होंने बताया कि यदि पूरी तरह से सीवेज को यमुना में बहने से रोका जाए, तो नदी की स्वच्छता सुनिश्चित की जा सकती है। इस उद्देश्य से सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STPs) का निरीक्षण किया जा रहा है कि वे अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं या नहीं।

मंत्री वर्मा ने कहा कि यमुना में प्रदूषण का एक बड़ा कारण हरियाणा से आने वाला औद्योगिक कचरा है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर जल्द ही दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक होगी, जिससे हरियाणा में भी एसटीपी लगाने का दबाव बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली और हरियाणा में चल रहे सभी अवैध औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति हो, तो यमुना जैसी पवित्र नदी को भी फिर से जीवनदान दिया जा सकता है।

तिमारपुर के दौरे के दौरान मंत्री ने आम आदमी पार्टी की पूर्व सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने ऑक्सीडेशन प्लांट की सफाई और सौंदर्यीकरण के नाम पर करीब 80 से 85 करोड़ रुपये खर्च कर दिए, लेकिन काम एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा। मंत्री वर्मा ने बताया कि 35 करोड़ रुपये सिर्फ लैंडस्केपिंग पर और 40 करोड़ तालाबों पर खर्च दिखाए गए। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार का खुला उदाहरण बताते हुए मामले की जांच कराने की घोषणा की। उनका कहना था कि अब इस जमीन पर और पैसा बर्बाद नहीं किया जाएगा, बल्कि वास्तविक काम शुरू किया जाएगा।

इसके अलावा मंत्री ने दिल्ली में जल वितरण प्रणाली में सुधार को लेकर भी सरकार की योजनाएं साझा कीं। उन्होंने कहा कि रेखा सरकार की दीर्घकालिक योजना है कि हर घर में सीधे नल से शुद्ध जल पहुंचे और पानी के टैंकरों पर निर्भरता खत्म हो। पहले टैंकरों की कोई ट्रैकिंग नहीं थी, लेकिन अब सरकार ने एक मोबाइल ऐप के जरिए टैंकरों की स्थिति ट्रैक करने की सुविधा शुरू की है। वर्मा ने कहा कि पारदर्शिता और सुशासन ही इस सरकार की पहचान है, और जल व्यवस्था में यह बदलाव उसी दिशा में एक ठोस कदम है।


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