बुजुर्गों की पेंशन को लेकर रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला, जल्द शुरू होगी भुगतान प्रक्रिया

नई दिल्ली (19 अप्रैल 2025): दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन को लेकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत भरी खबर आई है। रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने पेंशन योजना में पारदर्शिता और गति लाने के लिए अहम कदम उठाए हैं। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्रराज सिंह ने शनिवार को विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर लंबित आवेदनों और अटकी पेंशन पर चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन लाभार्थियों की पेंशन किसी तकनीकी कारण से रुकी है, उसका शीघ्र निस्तारण किया जाए। बैठक में यह भी तय हुआ कि पेंशन भुगतान में देरी को रोकने के लिए थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन और CSC की भूमिका को और मजबूत किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि लाभार्थियों को अनावश्यक दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए उनकी बैंक डिटेल्स को दस्तावेजों से लिंक कर डीबीटी सिस्टम को और सशक्त किया जाएगा। साथ ही, बुजुर्ग लाभार्थियों से समय-समय पर फीडबैक लेकर योजना की प्रभावशीलता को जांचा जाएगा। बैठक में जानकारी दी गई कि वर्तमान में दिल्ली में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत 4 लाख से अधिक बुजुर्गों को पेंशन दी जा रही है। मंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा कि इस संख्या को तेजी से बढ़ाया जाए और योग्य नागरिकों को तुरंत योजना में जोड़ा जाए।

दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर 2017 में नया आवेदन लेना बंद कर दिया गया था, जिससे हजारों योग्य नागरिक लाभ से वंचित रह गए थे। नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने 80,000 नए लाभार्थियों को जोड़ने की घोषणा की थी, लेकिन वह प्रक्रिया भी अधूरी रह गई। अब रेखा गुप्ता सरकार ने इसे दोबारा सक्रिय कर बुजुर्गों के हित में निर्णायक कदम उठाए हैं। समाज कल्याण मंत्री ने नए आवेदनों की प्रक्रिया पर जल्द से जल्द निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में यह भी सामने आया कि कई लाभार्थियों की पेंशन तकनीकी कारणों, आधार-बैंक लिंकिंग की गड़बड़ी या दस्तावेजों की अपूर्णता के कारण अटक गई थी। अब सरकार ऐसे मामलों को प्राथमिकता से सुलझाने के लिए अलग से टीमें तैनात करेगी। इस कदम से न सिर्फ पुरानी फाइलें निपटेंगी, बल्कि नए आवेदकों को भी तेजी से लाभ मिल सकेगा। मंत्री ने कहा कि पेंशन बुजुर्गों का अधिकार है और सरकार की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि उन्हें समय पर सहायता मिलती रहे।

रेखा गुप्ता सरकार का यह फैसला सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में एक अहम पहल माना जा रहा है। विपक्ष जहां पहले की सरकारों पर पेंशन योजना की अनदेखी का आरोप लगाता रहा है, वहीं मौजूदा सरकार इसे पारदर्शी और असरदार बनाने की दिशा में गंभीर दिख रही है। आने वाले दिनों में योजना से अधिक बुजुर्गों के जुड़ने और पेंशन वितरण की प्रक्रिया के और सुगम होने की उम्मीद जताई जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है।।

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