Big Decision

दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और दूरगामी असर वाला कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने बजट में…
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अरावली पहाड़ियों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लेते हुए अरावली रेंज को लेकर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की परिभाषा को स्वीकार करने संबंधी अपने पहले के आदेश को स्थगित कर दिया है। यह आदेश शीर्ष अदालत ने…
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दिल्ली सरकार ने राजधानी के व्यापारियों और कामकाजी वर्ग को बड़ी राहत देते हुए शराब की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि इससे दिल्ली…
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दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक नया और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने होटल और रेस्तरां संचालकों से अपील की है कि वे अपनी इमारतों की छतों पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाएं, ताकि स्थानीय स्तर…
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दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सख्त कदम उठाया है। आयोग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 1 जनवरी 2026 से नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में कोई भी ई-कॉमर्स या ऑनलाइन डिलीवरी…
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ग्रेटर नोएडा शहर में बायर्स के नाम फ्लैटों की रजिस्ट्री ना होने का एक बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे का हल करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) की 141वीं बोर्ड बैठक में रजिस्ट्री न करने वाले बिल्डरों पर कड़ी कार्रवाई करने…
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लाल किला मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने गेट नंबर 2 और 3 को यात्रियों के लिए फिर से खोल दिया है। बीते 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट के बाद एहतियाती उपाय के तहत स्टेशन के सभी गेट बंद कर दिए गए थे। DMRC के अनुसार, वर्तमान…
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उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने राज्य में किरायेदारी को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने 10 वर्ष तक की अवधि के किरायानामा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मंजूर कर दी है।…
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अब किसी भी छात्र को केवल कम अटेंडेंस के आधार पर परीक्षा देने से नहीं रोका जा सकता। यह आदेश एमिटी यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट सुशांत रोहिल्ला की आत्महत्या मामले की सुनवाई के…
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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में स्पष्ट किया है कि अदालत द्वारा बनाई गई जोनल और सेंट्रल लेवल की कमेटियां निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की फीस बढ़ोतरी और शिक्षकों की सैलरी से जुड़े मामलों में कोई न्यायिक निर्णय नहीं ले सकतीं। कोर्ट ने…
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