New Delhi News (17 May 2026): दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी में हवाई यात्रा को सस्ता और एयरलाइंस के संचालन को आसान बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF पर लगने वाले वैट (VAT) को 25 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया। सरकार का मानना है कि इससे एयरलाइंस कंपनियों की परिचालन लागत में कमी आएगी और उसका सीधा फायदा यात्रियों को सस्ते हवाई किराए के रूप में मिल सकता है। आर्थिक दबाव और वैश्विक ईंधन संकट के बीच लिया गया यह फैसला दिल्ली सरकार की बड़ी राहत योजना माना जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई कर दरें फिलहाल छह महीने तक लागू रहेंगी और इसके प्रभाव का लगातार आकलन किया जाएगा।
वैश्विक ईंधन संकट के बीच लिया गया रणनीतिक फैसला
दिल्ली सरकार का यह निर्णय ऐसे समय आया है जब पश्चिम एशिया में जारी तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से विमानन क्षेत्र पर भारी दबाव बना हुआ है। एयरलाइंस कंपनियां लंबे समय से मांग कर रही थीं कि ATF पर राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले भारी टैक्स को कम किया जाए, क्योंकि इससे उनकी लागत काफी बढ़ जाती है। सरकार ने माना कि मौजूदा परिस्थितियों में एयरलाइंस को राहत देना जरूरी है, ताकि हवाई सेवाओं की लागत नियंत्रित रहे और यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। कैबिनेट का मानना है कि यदि दिल्ली में ईंधन सस्ता होता है तो अधिक एयरलाइंस यहां से अपने संचालन को बढ़ाएंगी, जिससे राजधानी का एविएशन नेटवर्क और मजबूत होगा।
ATF क्यों है एयरलाइंस के लिए सबसे अहम ईंधन
एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF किसी भी विमान सेवा की रीढ़ माना जाता है। एयरलाइंस के कुल परिचालन खर्च में इसका हिस्सा कई बार 35 से 40 प्रतिशत तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि ATF की कीमतों में थोड़ा सा बदलाव भी एयरलाइन कंपनियों के खर्च और टिकट दरों पर सीधा असर डालता है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब ईंधन सस्ता होता है तो एयरलाइंस को नई उड़ानें शुरू करने, अधिक रूट जोड़ने और टिकट दरों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में आसानी होती है। दिल्ली सरकार के इस फैसले से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार की उड़ानों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही राजधानी से यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को भी आने वाले समय में राहत मिल सकती है।
एयरलाइंस की पुरानी मांग पूरी
देश की कई एयरलाइंस कंपनियां पिछले कुछ वर्षों से लगातार यह मांग उठा रही थीं कि ATF पर टैक्स दरों को कम किया जाए। उनका तर्क था कि ऊंचे टैक्स के कारण हवाई टिकट महंगे हो जाते हैं और यात्रियों की संख्या प्रभावित होती है। देश के कुछ अन्य राज्यों ने पहले ही टैक्स कम करके एयर ट्रैफिक बढ़ाने की रणनीति अपनाई थी, जिसके बाद वहां फ्लाइट संचालन और पर्यटन गतिविधियों में तेजी देखी गई। अब दिल्ली सरकार ने भी इसी मॉडल पर कदम बढ़ाया है। माना जा रहा है कि इससे राजधानी में व्यापारिक यात्राएं, पर्यटन और कॉर्पोरेट ट्रैफिक बढ़ेगा। साथ ही एयरलाइंस कंपनियां दिल्ली को एक बड़े एविएशन हब के रूप में और अधिक प्राथमिकता दे सकती हैं।
टिकट सस्ते होने की उम्मीद
सरकार के फैसले के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एयरलाइंस कंपनियां वास्तव में टिकट दरों में कटौती करेंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ईंधन लागत घटने से कंपनियों पर दबाव जरूर कम होगा, लेकिन टिकट की कीमतें कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करती हैं, जिनमें मांग, सीजन और अंतरराष्ट्रीय ईंधन बाजार शामिल हैं। फिर भी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले महीनों में दिल्ली से उड़ान भरने वाली कई फ्लाइट्स के किराए में कमी देखने को मिल सकती है। सरकार इसे आम जनता को महंगाई से राहत देने वाले फैसले के रूप में पेश कर रही है। यदि इसका असर सकारात्मक रहा तो यह कदम दिल्ली के एविएशन सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।
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