New Delhi News (14 May 2026): राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक को कम करने की दिशा में New Delhi Municipal Council यानी NDMC ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। NDMC ने अपने ग्रुप-B और ग्रुप-C कर्मचारियों में से एक-तिहाई कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दे दी है। इस फैसले का उद्देश्य ईंधन की बचत, गैर-जरूरी आवाजाही को कम करना और डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देना बताया गया है। माना जा रहा है कि इस पहल से राजधानी की सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने में मदद मिल सकती है।
एनडीएमसी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह सुविधा केवल उन्हीं विभागों में लागू होगी जहां प्रशासनिक रूप से काम प्रभावित हुए बिना इसे लागू किया जा सकता है। खास तौर पर उन कर्मचारियों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं, जो दूर-दराज इलाकों से निजी वाहन के जरिए दफ्तर आते हैं। अधिकारियों का मानना है कि इससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण दोनों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। साथ ही कर्मचारियों को आधुनिक डिजिटल कार्य प्रणाली के साथ जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है।
आदेश में विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था के बावजूद दफ्तर का नियमित कामकाज प्रभावित न हो। कर्मचारियों की जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा करने और ऑफिस समय में उनकी उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। घर से काम करने वाले कर्मचारियों को आधिकारिक संचार माध्यमों पर हर समय उपलब्ध रहना होगा और जरूरत पड़ने पर तत्काल दफ्तर पहुंचना भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन बैठकों को प्राथमिकता देने के निर्देश जारी किए गए हैं।
हालांकि NDMC ने साफ किया है कि कई जरूरी सेवाओं को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है। सफाई और जनस्वास्थ्य फील्ड स्टाफ, अस्पताल और डिस्पेंसरी कर्मचारी, बिजली-पानी आपूर्ति से जुड़े कर्मचारी, इमरजेंसी सेवाएं, फील्ड इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस टीमें, प्रवर्तन एवं निरीक्षण स्टाफ और कंट्रोल रूम कर्मियों की उपस्थिति पहले की तरह अनिवार्य रहेगी। प्रशासन का कहना है कि इन सेवाओं का सीधा संबंध आम जनता से है, इसलिए इनके संचालन में किसी तरह की ढील नहीं दी जा सकती।
NDMC ने कर्मचारियों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की भी अपील की है। पेट्रोल और डीजल आधारित निजी वाहनों के उपयोग से बचने की सलाह देते हुए परिषद ने कहा कि यह कदम पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत की दिशा में अहम साबित हो सकता है। वहीं पालिका केंद्र में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें फिजिकल मोड में जारी रहेंगी, जबकि अन्य अधिकारी डिजिटल माध्यम से जुड़ सकेंगे। प्रशासन का मानना है कि यह मॉडल भविष्य में स्मार्ट और पर्यावरण अनुकूल प्रशासनिक व्यवस्था का आधार बन सकता है।
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