Delhi High Court

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने गुरुवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब हाईकोर्ट के प्रत्येक जज को चार कानून शोधकर्ता उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही निचली अदालत परिसरों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा भी दी जाएगी। उन्होंने…
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दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने 2020 के दिल्ली दंगों की कथित साजिश से जुड़े बहुचर्चित मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम समेत कुल नौ आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस नवीन चावला की बेंच…
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दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत कोर्ट में कार्यरत ट्रायल जज संजीव कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। उन पर गंभीर कदाचार और अनुशासनहीनता के आरोप लगे हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की फुल कोर्ट मीटिंग के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया।…
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दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने अवैध और अनधिकृत निर्माण की शिकायतों के बहाने लोगों से वसूली करने वाले गिरोह पर सख्त कार्रवाई करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने छोले-भटूरे बेचने वाले अनिल लोधी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया…
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दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने राजधानी के सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग ऑफिसर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ऑडियोमैट्रिक असिस्टेंट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट के खाली पदों को भरने में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने…
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि यदि वह अगले वर्ष 31 मार्च से पहले आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक (एएएमसी) के अनुबंध कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का प्रस्ताव रखती है, तो संबंधित कर्मचारियों को दो महीने पहले नोटिस…
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दिल्ली में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अहम कदम उठाते हुए राज्य सरकार को राजधानी में सभी आवारा कुत्तों के लिए आश्रय योजना तैयार करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। न्यायालय ने यह टिप्पणी भी की कि केवल नसबंदी…
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दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने यमुना नदी में बिना ट्रीटमेंट किए गंदे पानी की निकासी पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड (DJB) और दिल्ली नगर निगम (MCD) को 7 अगस्त तक एक संयुक्त बैठक करने और उसके बाद विस्तृत एक्शन प्लान के…
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उत्तर-पश्चिम दिल्ली की इंदिरा कॉलोनी के 6,000 से अधिक परिवारों को उस वक्त बड़ी राहत मिली जब दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने इस इलाके में प्रस्तावित अतिक्रमण हटाओ अभियान पर 31 जुलाई तक रोक लगा दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक मामले…
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दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में साफ कर दिया है कि वह एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत केवल उन्हीं वकीलों को लाभ देगी जिनके पास दिल्ली का वोटर आईडी है। इसका सीधा असर उन हज़ारों अधिवक्ताओं पर पड़ेगा जो…
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