निचली अदालतों और दिल्ली हाइकोर्ट के जजों को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला
टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (05/09/2025): दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने गुरुवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब हाईकोर्ट के प्रत्येक जज को चार कानून शोधकर्ता उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही निचली अदालत परिसरों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे न्याय व्यवस्था में तेजी आएगी और लोगों को तकनीक के माध्यम से जल्द न्याय मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री ने यह घोषणा दिल्ली हाईकोर्ट की नई मोबाइल ऐप, न्यायिक अधिकारियों के लिए ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन पोर्टल और ई-ऑफिस पायलट प्रोजेक्ट के शुभारंभ समारोह में की। उन्होंने कहा कि अदालतों के डिजिटलीकरण की दिशा में यह पहल ऐतिहासिक कदम है और इसमें दिल्ली सरकार हर संभव सहयोग देगी।
गुप्ता ने बताया कि अभी तक दिल्ली सरकार हाईकोर्ट के जजों को तीन शोधकर्ता उपलब्ध कराती थी, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़ाकर चार कर दी जाएगी। इसके अलावा इन शोधकर्ताओं का मानदेय भी बढ़ाकर 80,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है ताकि उन्हें और प्रोत्साहन मिल सके।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि तकनीक और अतिरिक्त मानव संसाधन से अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम होगा। उन्होंने कहा कि “जब जजों को बेहतर शोध सहयोग और डिजिटल साधन मिलेंगे, तो न्यायिक प्रक्रिया अधिक सरल और तेज हो जाएगी, जिससे आम नागरिकों का भरोसा और मजबूत होगा।”
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