Supreme Court

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में हाल ही में हुई आगजनी के मामले में अब वरिष्ठ अधिवक्ता एवं ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. आदिश सी अग्रवाल का…
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नितीश कटारा हत्याकांड में दोषी सुखदेव पहलवान की 20 साल की सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक उसकी रिहाई नहीं की गई है। इस देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी (होम) को अवमानना का नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने उन्हें 28…
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यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया के विवादित अश्लील कमेंट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया और रणवीर को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने उनकी टिप्पणियों को "दिमाग की गंदी उपज" बताया…
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं की घोषणा करने की प्रथा पर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि मुफ्त में राशन और पैसे मिलने के कारण लोग अब काम करने को तैयार नहीं हैं। यह टिप्पणी जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज…
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दिल्ली चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के विरोध के बावजूद ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत देते हुए कस्टडी पैरोल की अनुमति दे दी। इस…
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सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन की याचिका पर कड़ी टिप्पणी की। दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी और AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए।…
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें दिल्ली सरकार को राजधानी में आयुष्मान भारत योजना लागू करने का निर्देश दिया गया था। यह आदेश दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया। अदालत ने केंद्र…
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सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने महिला वकीलों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। महिला वकीलों द्वारा दाखिल Public Interest Litigation (PIL) में बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस पर सहमति जताते हुए फैसला…
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सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा टोल कंपनी (एनटीबीसीएल) से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए टोल वसूली को अवैध करार दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्णय लिया कि नोएडा अथॉरिटी ने एनटीबीसीएल को टोल वसूलने का…
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सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) को घर खरीदारों की समस्याओं के समाधान के लिए 10 दिनों के भीतर ठोस कार्ययोजना पेश करने का कड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि प्राधिकरण समय पर कार्रवाई करने में…
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