रांची (19 अप्रैल 2025): बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे (BJP MP Nishikant Dubey) ने एक बार फिर अपनी तीखी टिप्पणी से सियासी हलचल पैदा कर दी है। गोड्डा से सांसद दुबे ने सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर लिखा कि “यदि कानून सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए” उनका यह बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर सामने आया, जो तेजी से वायरल हो रहा है और बहस का विषय बन गया है।
सांसद का यह बयान वक्फ संशोधन कानून और पॉकेट वीटो के मामलों को लेकर सामने आया है, जिन पर इस समय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दुबे ने अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका पर विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि विधायी शक्तियां केवल संसद के पास होनी चाहिए, और न्यायपालिका को संविधान के तहत सीमित भूमिका निभानी चाहिए।
इस मुद्दे पर पहले भी कई नेताओं की प्रतिक्रिया आ चुकी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी न्यायपालिका और विधायिका के बीच संतुलन की बात कर चुके हैं। रिजिजू ने तो यहां तक कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को विधायी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और सरकार व अदालत को एक-दूसरे के अधिकार क्षेत्र का सम्मान करना चाहिए।
हालांकि, निशिकांत दुबे के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। कई संवैधानिक विशेषज्ञों और नागरिकों ने तर्क दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का कार्य केवल कानून की व्याख्या करना है, न कि कानून बनाना। लेकिन जब संसद द्वारा बनाए गए कानूनों में संविधान का उल्लंघन हो, तब अदालत को हस्तक्षेप करना जरूरी होता है, ताकि लोकतंत्र सुरक्षित रह सके।
भारतीय संविधान शक्तियों के पृथक्करण यानी Separation of Powers के सिद्धांत पर आधारित है, जहां विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि ये कानून संविधान के अनुरूप हों। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप संविधान की रक्षा और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक माना जाता है। निशिकांत दुबे का यह बयान एक बार फिर इस बहस को गर्मा रहा है कि लोकतंत्र में सीमाओं की व्याख्या कहां तक और कैसे की जानी चाहिए।।
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