Noida News (06/09/2026): नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में लंबे समय से अटकी आवासीय योजनाओं को गति देने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाने के बावजूद 23 प्रमोटरों (बिल्डरों) ने तय समयसीमा के भीतर अपनी शेष 75 प्रतिशत देनदारी पूरी नहीं की। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी डिफाल्टर 23 निर्माण कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर शीघ्र भुगतान करने की ताकीद की है।
गौरतलब है कि शासन द्वारा स्वीकृत विशेष पैकेज के तहत नोएडा क्षेत्र की कुल 57 रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को सूचीबद्ध किया गया था। प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार, इनमें से 36 बिल्डरों ने अपनी कुल देनदारी की 25 फीसदी अग्रिम राशि के रूप में 540.75 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है, जबकि 11 अन्य कंपनियों ने 20.60 करोड़ रुपये का आंशिक अंशदान किया। वहीं, 10 प्रमोटरों ने नीति के प्रति अनिच्छा दिखाते हुए या तो सहमति नहीं दी या फिर एक पैसा भी जमा नहीं कराया। इस पूरी कवायद से प्राधिकरण के खजाने में अब तक किश्तों समेत कुल 872.12 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है।
दूसरी ओर, जिन 21 आवंटियों ने शुरुआती 25 प्रतिशत का न्यूनतम भुगतान भी नहीं किया था, उनमें से 20 को गत 12 अगस्त को ही अंतिम चेतावनी पत्र भेजा जा चुका है। केवल आरजी रेजीडेंसी प्रा. लि. से जुड़े एक प्रकरण में बकाए का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। बोर्ड के निर्देशों के मुताबिक, पहले उन आवंटियों से शुरुआती 25 फीसदी रकम हर हाल में वसूल की जाएगी, जिसके बाद ही उन्हें आगे की राहत या अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होगा।
देनदारी चुकाने वाले बिल्डरों की सोसायटियों में घर खरीदारों को बड़ी राहत मिली है। इन 57 रुकी परियोजनाओं में कुल 21,034 ऐसे फ्लैट थे जिनकी रजिस्ट्री लटकी हुई थी। आंशिक व 25 फीसदी राशि जमा होते ही प्राधिकरण ने रजिस्ट्री की अनुमति प्रदान कर दी, जिसके फलस्वरूप 31 अगस्त तक 6,807 आवंटियों के नाम संपत्ति का मालिकाना हक दर्ज हो चुका है। जमा कराई गई राशि के अनुपात में करीब 70 फीसदी फ्लैटों की रजिस्ट्री का काम संपन्न किया जा चुका है।
प्राधिकरण द्वारा नोटिस पाने वाली कंपनियों में मुख्य रूप से प्रतीक बिल्डटेक, ओमैक्स बिल्डवेल, गुलशन होम्स, सनवर्ल्ड रेजीडेंसी, एक्सप्रेस बिल्डर्स, पैन रियलटर्स, स्काईटेक कंस्ट्रक्शन, एवीपी बिल्डटेक, जेएम हाउसिंग, ग्रेटवैल्यू प्रोजेक्ट्स, एम्स प्रमोटर्स, लॉरेट बिल्डवेल और नेक्सजेन इंफ्राकॉन जैसी संस्थाएं शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि लंबित रजिस्ट्रियों को तेजी से पूरा कराने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन जारी रहेगा।
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