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नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में लंबे समय से अटकी आवासीय योजनाओं को गति देने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाने के बावजूद 23 प्रमोटरों (बिल्डरों) ने तय समयसीमा के भीतर अपनी…
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ग्रेटर नोएडा शहर में बायर्स के नाम फ्लैटों की रजिस्ट्री ना होने का एक बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे का हल करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) की 141वीं बोर्ड बैठक में रजिस्ट्री न करने वाले बिल्डरों पर कड़ी कार्रवाई करने…
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फ्लैट खरीदारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई जीरो पीरियड पॉलिसी बिल्डरों की निष्क्रियता के चलते संकट में घिरती नजर आ रही है। नोएडा प्राधिकरण ने इस नीति के तहत 27 बिल्डरों को नोटिस जारी किया है,…
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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डरों को कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 31 दिसंबर 2024 तक सभी पेंडिंग फ्लैटों की रजिस्ट्री पूरी कर ली जाए। गुरुवार को प्राधिकरण के एसीईओ (अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी) सौम्य श्रीवास्तव ने बिल्डरों के…
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