Noida News (06/09/2026): पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास में अहम योगदान देने वाले स्थानीय भू-स्वामियों और किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से चल रही मुआवजा वृद्धि की मांगों और धरनों पर विराम लगाते हुए नोएडा प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहण की मुआवजा दरों में भारी बढ़ोतरी पर मुहर लगा दी है। हाल ही में संपन्न हुई प्राधिकरण की 223वीं बोर्ड बैठक में सहमति से जमीन खरीदने की नई नीति को हरी झंडी दे दी गई। इस फैसले के बाद अब क्षेत्र के किसानों को आर्थिक रूप से पहले से कहीं ज्यादा मजबूती मिलेगी।
53 फीसदी तक बढ़ी दरें, 5 प्रतिशत विकसित भूखंड का भी मिलेगा लाभ
नवनियुक्त दरों के तहत, प्राधिकरण ने पुरानी व्यवस्था में लगभग 53 प्रतिशत का सीधा इजाफा किया है। पहले जहाँ 5% आबादी प्लॉट के साथ किसानों को 4,224 रुपए और बिना प्लॉट के 5,324 रुपए प्रति वर्गमीटर का भुगतान किया जाता था, वहीं अब नई नीति के अनुसार सभी किसानों को एकसमान 6,459 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अपनी कृषि योग्य भूमि देने वाले परिवारों को 5 फीसदी विकसित आवासीय प्लॉट देने का प्रावधान भी जारी रहेगा, जिससे किसानों को संपत्ति मूल्य में सीधी वृद्धि का फायदा पहुंचेगा।
विधायक पंकज सिंह की पहल और शासन से संवाद रंग लाया
क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और नोएडा विधायक पंकज सिंह ने किसानों की इस जायज मांग को शासन स्तर पर मजबूती से उठाया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई चक्र की वार्ताएं कर मुआवजे का न्यायसंगत पुनरीक्षण करने की वकालत की थी। बोर्ड बैठक से पहले उन्होंने इस बाबत संकेत भी दिए थे। इस फैसले के अमल में आने से न केवल लंबे समय से अटका असंतोष समाप्त हुआ है, बल्कि औद्योगिक व बुनियादी परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जन की राह भी सुगम हो गई है।
न्यू नोएडा के विकास को भी मिलेगी नई रफ़्तार
यह नई दर व्यवस्था दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र (DNGIR) यानी ‘न्यू नोएडा’ के विस्तार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। न्यू नोएडा के चरण-1 और चरण-2 में जमीन अधिग्रहण के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तर्ज पर compensation और 6% आबादी प्लॉट की नीति लागू होगी। वहीं, चरण-3 और चरण-4 के अंतर्गत यमुना प्राधिकरण के नियमों के मुताबिक 7% आबादी प्लॉट और निर्धारित मुआवजे का लाभ मिलेगा। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य विकास कार्यों में किसानों की सीधी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर उन्हें समृद्ध बनाना है।
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