Union Budget 2025

भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025 –26 में घोषणा किया है कि 12 लाख तक वार्षिक आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं भरना होगा। हालांकि भारत सरकार के आधिकारिक बजट पत्र में दिए गए टैक्स स्लैब से आम जनता के इसे समझना थोड़ा कठिन है।
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वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 को भारत की अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने वाला बताया जा रहा है। सरकार ने इस बार छह प्रमुख क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधारों पर जोर दिया है, जिसमें खनन, वित्तीय क्षेत्र, विनियामक सुधार, कृषि, एमएसएमई और…
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2025 को लेकर देशभर में सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी नेता और राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट खेमचंद शर्मा, जो स्वयं एक करदाता, किसान पुत्र और कामकाजी नागरिक हैं, ने इस बजट को युवाओं,…
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वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट 2025 को एक "ड्रीम बजट" कहा जा रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो मध्यम और निम्न आय वर्ग से आते हैं। इस बार कर ढांचे में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे करदाताओं को राहत मिलेगी और उनकी क्रय शक्ति (purchasing…
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केंद्रीय बजट 2025–26 पेश होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है । इसमें उन्होंने बजट को जनता को राहत देने वाला और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बताया। पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट में मैन्यूफैक्चरिंग से लेकर रोजगार…
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2025 पेश करते हुए आयकर में ऐतिहासिक बदलावों की घोषणा की। इस बजट में 12 लाख तक की आय को कर-मुक्त कर दिया गया है, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा, सरकार ने नई कर…
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केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2025 पर विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कई नेताओं ने इसे "निराशाजनक", "चुनावी बजट", और "सतही घोषणाओं का पुलिंदा" करार दिया।
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करदाताओं को राहत, निवेश को बढ़ावा और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन।
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मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। खासतौर पर किसान क्रेडिट कार्ड…
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश करते हुए इनकम टैक्स देने वालों को बड़ी राहत दी है। बजट में इनकम टैक्स के नए स्लैब पेश किए गए हैं, जिनमें टैक्स दरों और छूट की सीमा में अहम बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ी राहत यह है कि अब सालाना 12…
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