Finance Minister

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026–27 (Union Budget 2026–27) में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के विकास को नई गति देगा। इस बजट में राज्य के आर्थिक, औद्योगिक व सामाजिक परिदृश्य को सशक्त करने वाली कई…
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केंद्रीय बजट 2026 को उच्च आकांक्षाओं और दूरदर्शी सोच से परिपूर्ण दस्तावेज बताते हुए चांदनी चौक से सांसद और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा है कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के…
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केंद्रीय बजट 2026 पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि, केंद्रीय बजट ऐतिहासिक है, इसमें देश की नारीशक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला जी ने लगातार नवीं बार देश का बजट…
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार, 29 जनवरी को लोकसभा में देश का ‘आर्थिक रिपोर्ट कार्ड’ यानी इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इस सर्वे में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक स्थिति, महंगाई, रोजगार, खेती-किसानी, सरकारी कर्ज, विदेशी मुद्रा…
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उत्तर प्रदेश के MSME मंत्री राकेश सचान और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शनिवार को राज्य की विकास उपलब्धियों पर जोर देते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश तेज़ी से “उत्तम प्रदेश” की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
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कन्फ़ेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जीएसटी सुधारों के आह्वान का स्वागत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कार्बोनेटेड पेयों को 18% जीएसटी स्लैब में रखने की अपील की है। कैट का कहना है कि यह कदम…
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दिल्ली की राजनीति उस वक्त गरमा गई जब आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कर दी। इस शिकायत पर दिल्ली की एक अदालत ने गंभीरता से…
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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 20 फरवरी को विधानसभा में प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8.08 लाख करोड़ रुपये से अधिक का यह बजट प्रस्तुत किया, जिसमें शिक्षा, तकनीक, बुनियादी ढांचे, स्टार्टअप, ऊर्जा और…
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1947 में आज़ादी के बाद भारत ने अपनी आर्थिक नीतियों को आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर केंद्रित किया। इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाइसेंस राज की स्थापना की गई। इस नीति के कारण…
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भाजपा हाईकमान ने पार्टी के संगठनात्मक चुनाव संपन्न कराने के लिए 36 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। इन चुनावों के तहत अलग-अलग जिलों और महानगरों की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेताओं को सौंपी गई है।
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