लखनऊ, (21 फरवरी 2025): उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 20 फरवरी को विधानसभा में प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8.08 लाख करोड़ रुपये से अधिक का यह बजट प्रस्तुत किया, जिसमें शिक्षा, तकनीक, बुनियादी ढांचे, स्टार्टअप, ऊर्जा और सामाजिक कल्याण जैसी कई योजनाओं पर फोकस किया गया है।
शिक्षा और युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं
राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई अहम योजनाएं घोषित की हैं। प्रदेश में 1500 नई सीटें जोड़ी जाएंगी और 2066 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना शुरू की गई है, जिसके तहत मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी दी जाएगी। साथ ही, राजकीय पॉलीटेक्निकों में स्मार्ट क्लासेज और डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
तकनीक और नवाचार को बढ़ावा
उत्तर प्रदेश को टेक्नोलॉजी हब बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी और टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना की जाएगी। साइबर सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर खोला जाएगा। स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन फंड की घोषणा की गई है।
बुनियादी ढांचे और शहरी विकास पर जोर
प्रदेश में चार नए एक्सप्रेसवे के निर्माण की घोषणा की गई है, जिससे परिवहन सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। नगरीय सेवाओं और अवस्थापना विकास के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
सौर ऊर्जा और बिजली परियोजनाएं
ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निवेश किए गए हैं। जालौन में 500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए 2500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि झांसी में 200 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 500 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया है।
कृषि और ग्रामीण विकास
राज्य में नेचुरल फार्मिंग योजना के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए 124 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।
कामगारों और महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं
राज्य सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रमिक अड्डे बनाने की योजना बनाई है, जहां श्रमिकों के लिए कैंटीन, पानी, स्नानागार और शौचालय जैसी सुविधाएं होंगी। मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के तहत सात शहरों में महिला श्रमिकों के लिए छात्रावासों के निर्माण की घोषणा की गई है।
पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण
वर्ष 2025 के मानसून सत्र में 35 करोड़ पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी और आगरा में विज्ञान सिटी और नक्षत्रशालाओं की स्थापना की जाएगी।
न्यायिक सुधार और प्रशासनिक ढांचे को मजबूती
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के नए भवन के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में न्यायालयों की स्थापना के लिए 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
परिवहन और कनेक्टिविटी में सुधार
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को 400 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है, जिससे बस स्टेशनों और डिपो का निर्माण Dr होगा। मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
योगी सरकार का यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। शिक्षा, तकनीक, ऊर्जा, परिवहन और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देकर यह बजट उत्तर प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है।
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