Central Government

भारत में जनसंख्या आंकड़ों के इतिहास में एक ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने जनगणना-2027 के पहले चरण के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट ने इस महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया के लिए ₹11,718 करोड़ रुपये के…
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आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने गिग वर्कर्स के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी ड्राफ्ट सोशल सिक्योरिटी रूल्स का स्वागत किया है। उन्होंने इसे देश के लाखों गिग और डिलीवरी पार्टनर्स के लिए “पहचान, सुरक्षा और गरिमा” की दिशा…
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वित्त मंत्रालय ने बुधवार (31 दिसंबर) को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ा संशोधन अधिसूचित किया है। यह नई व्यवस्था 1 फरवरी 2026 से लागू होगी। अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने सिगरेट पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का…
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भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ने और उनके निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हालिया आंकड़ों के अनुसार, कुल व्यापारिक निर्यात में एमएसएमई का योगदान…
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केंद्र सरकार ने वाहन फिटनेस टेस्ट फीस में बड़ा बदलाव करते हुए इसे 10 गुना तक बढ़ा दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा सेंट्रल मोटर व्हीकल नियमों में किए गए पांचवें संशोधन के तहत नई फीस को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया…
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव “वास्तविक चुनाव नहीं बल्कि एक व्यापक चोरी” था। राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत के दौरान…
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भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और गायक पवन सिंह (Pawan Singh) को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वाई (Y) कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। यह फैसला इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है, जिसमें उनकी जान को गंभीर खतरा…
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केंद्र सरकार ने 2026-27 के विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से देशभर के किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार ने कहा कि यह निर्णय किसानों की आय में वृद्धि और उन्हें उचित दाम…
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राजधानी दिल्ली में सड़क और यातायात ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (CRIF) के तहत 803 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। इस फंड से 140 रोड और फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पूरे किए…
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भारतीय वस्त्र उद्योग को राहत देने और कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कपास पर आयात शुल्क से छूट की अवधि बढ़ा दी है। पहले यह छूट 19 अगस्त 2025 से 30 सितंबर 2025 तक के लिए अस्थायी रूप से लागू की गई थी।…
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