एमएसएमई को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए केंद्र सरकार की बड़ी पहल

National News (08 December 2025): भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ने और उनके निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हालिया आंकड़ों के अनुसार, कुल व्यापारिक निर्यात में एमएसएमई का योगदान 2023-24 के 45.74% से बढ़कर 2024-25 में 48.55% हो गया है, जो इस क्षेत्र की बढ़ती क्षमता और सरकारी सहायता को दर्शाता है।

सरकार ने निर्यात संवर्धन मिशन (EPM) को मंजूरी दी है, जिसके तहत निर्यात प्रोत्साहन योजना एमएसएमई निर्यातकों को व्यापार वित्त सुविधा उपलब्ध कराएगी, जबकि निर्यात दिशा योजना के माध्यम से गैर-वित्तीय सहायता, जैसे—गुणवत्ता एवं अनुपालन सहायता, बाजार पहुँच, लॉजिस्टिक सहायता और निर्यात प्रणाली सुदृढ़ीकरण प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हाल ही में लागू व्यापक जीएसटी सुधारों से भी एमएसएमई को महत्वपूर्ण लाभ मिला है। कम जीएसटी दरों से कच्चा माल और सेवाएं सस्ती हुई हैं, जिससे छोटे उद्यमों और स्टार्टअप्स के लिए विस्तार और नवाचार के रास्ते खुले हैं।

सरकार ने एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में उनकी भागीदारी मजबूत करने के लिए कई प्रमुख कदम उठाए हैं, जिनमें

पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, जिसने मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स को एकीकृत दृष्टिकोण के साथ अधिक कुशल बनाया है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP), जिसका लक्ष्य लागत-प्रभावी लॉजिस्टिक नेटवर्क के जरिए व्यापार सुगमता और देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना है।

क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स (CGSE), जिसके तहत NCGTC द्वारा 100% ऋण गारंटी दी जाएगी, जिससे एमएसएमई सहित पात्र निर्यातकों को 20,000 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त ऋण सुविधा मिल सकेगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना, जिसके माध्यम से एमएसएमई को विदेशी प्रदर्शनियों, मेलों और क्रेता–विक्रेता बैठकों में भाग लेने में सहायता दी जाती है तथा निर्यात से जुड़ी लागत की प्रतिपूर्ति की जाती है।

एमएसई-क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम (MSE-CDP), जिसके तहत क्लस्टरों में कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) और औद्योगिक एस्टेट्स में अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि एमएसएमई की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धा बढ़ सके। एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (लीन) योजना, जिसका उद्देश्य लीन तकनीकों को अपनाकर अस्वीकृति दर, ढुलाई लागत और उत्पादन लागत कम करना तथा घरेलू एवं वैश्विक बाजार में एमएसएमई को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है।

राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में एमएसएमई राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने जानकारी दी कि सरकार लगातार ऐसे उपाय कर रही है, जिनसे देश के एमएसएमई दुनिया के बाजारों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकें।

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