Big Decision

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में पाँच गुना तक की वृद्धि करने का बड़ा निर्णय लिया है। सीएम योगी ने कहा कि इस बदलाव से विभागीय…
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पूरे कानून पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि अधिनियम पर संपूर्ण रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, लेकिन कुछ विवादित…
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि आधार कार्ड (Aadhar Card) को 12वें वैध पहचान दस्तावेज के रूप में शामिल किया जाए। इससे…
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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने गुरुवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब हाईकोर्ट के प्रत्येक जज को चार कानून शोधकर्ता उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही निचली अदालत परिसरों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा भी दी जाएगी। उन्होंने…
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राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने सोमवार को घोषणा की कि राजस्थान से दिल्ली तक बिजली पहुंचाने वाली अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस)…
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के आतंक पर सख्त रुख अपनाते हुए आठ हफ्तों के भीतर सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर शेल्टर होम में रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में इन कुत्तों को दोबारा…
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दिल्ली विधानसभा में आज उस समय बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला जब विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता (Vijendra Gupta) ने पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी (AAP)सरकार द्वारा बनाए गए विवादित "फांसी घर" को ध्वस्त करने का आदेश पारित कर दिया। अध्यक्ष…
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निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची निर्माण और पुनरीक्षण से जुड़े चुनाव कर्मियों के पारिश्रमिक में उल्लेखनीय वृद्धि की है। आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) का वार्षिक पारिश्रमिक 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया है, वहीं मतदाता सूची…
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उत्तर-पश्चिम दिल्ली की इंदिरा कॉलोनी के 6,000 से अधिक परिवारों को उस वक्त बड़ी राहत मिली जब दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने इस इलाके में प्रस्तावित अतिक्रमण हटाओ अभियान पर 31 जुलाई तक रोक लगा दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक मामले…
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दिल्ली सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अपने सभी सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रत्येक कक्षा में कम से कम एक अंग्रेज़ी माध्यम सेक्शन अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। शिक्षा निदेशालय द्वारा…
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