दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: नज़फगढ़ ड्रेन कॉरिडोर को हरी झंडी, बदलेगी राजधानी की कनेक्टिविटी

New Delhi News (25 February 2026): दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और ग्रामीण इलाकों को मुख्य शहर से जोड़ने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई वित्त व्यय समिति की बैठक में नजफगढ़ ड्रेन के दोनों किनारों पर दो-लेन सड़क निर्माण परियोजना को मंजूरी दे दी गई। इस महत्वाकांक्षी योजना पर लगभग 453.95 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार का दावा है कि यह परियोजना राजधानी में एक वैकल्पिक इंट्रा-सिटी कॉरिडोर विकसित करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रमुख सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करना है। इससे यात्रा समय घटेगा, ईंधन की खपत कम होगी और वाहनों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। सरकार इसे सतत और हरित परिवहन प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रही है। बैठक में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह भी मौजूद रहे।

परियोजना के तहत झटीकरा ब्रिज से छावला ब्रिज तक 5.94 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। वहीं छावला से बसईदारापुर तक ड्रेन के दोनों किनारों पर करीब 27.415 किलोमीटर लंबाई में सड़क का निर्माण होगा। कुल विकसित लंबाई लगभग 60.77 किलोमीटर होगी। यह मार्ग आउटर रिंग रोड, इनर रिंग रोड, पंखा रोड, नजफगढ़ रोड और यूईआर-2 सहित कई प्रमुख मार्गों से जुड़ेगा, जिससे इंटरकनेक्टिविटी मजबूत होगी।

इस कॉरिडोर से उत्तम नगर, विकासपुरी, नजफगढ़, द्वारका, बिजवासन, छावला, पश्चिम विहार और राजौरी गार्डन जैसे क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा। आईजीआई एयरपोर्ट और द्वारका एक्सप्रेसवे तक पहुंच भी आसान होगी। साथ ही गुरुग्राम के कुछ सेक्टरों तक संपर्क बेहतर होने से दिल्ली-हरियाणा के बीच आवागमन को नई गति मिलेगी।

योजना के अंतर्गत करीब 61 किलोमीटर लंबी और 7 मीटर चौड़ी पक्की सड़क बनाई जाएगी। पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए अलग ट्रैक का प्रावधान होगा। द्वारका मेट्रो यार्ड के पास एक नया पुल बनाया जाएगा और सड़क किनारे हरियाली विकसित की जाएगी। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट, साइन बोर्ड और जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाएगी।

सरकार ने लक्ष्य रखा है कि मार्च 2026 तक प्रशासनिक स्वीकृतियां पूरी कर ली जाएं, अप्रैल में टेंडर प्रक्रिया संपन्न हो और मई 2026 से निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाए। पूरी परियोजना को नवंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह योजना राजधानी में यातायात सुगमता, पर्यावरण संरक्षण और शहरी-ग्रामीण समेकित विकास को नई दिशा देगी।

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