दिल्ली विधानसभा में विपक्ष से भेदभाव? आतिशी ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी

नई दिल्ली (12 मार्च, 2025): दिल्ली विधानसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी (AAP) की नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखकर सदन में विपक्ष के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया है। उन्होंने विधानसभा में विपक्षी विधायकों को बोलने के लिए कम समय देने, उन्हें जबरन सदन से बाहर निकालने और बीजेपी विधायकों के अमर्यादित आचरण पर कार्रवाई न करने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है।

विपक्षी विधायकों को बाहर करना गलत

आतिशी ने पत्र में लिखा कि हाल ही में हुए विधानसभा सत्र में जब बीजेपी के विधायक ‘मोदी-मोदी’ के नारे लगा रहे थे, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जब आम आदमी पार्टी के विधायकों ने ‘जय भीम’ के नारे लगाए, तो उन्हें तुरंत सदन से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने इसे पक्षपातपूर्ण रवैया बताते हुए कहा कि स्पीकर को निष्पक्ष रहना चाहिए और सभी विधायकों को बराबरी का अवसर मिलना चाहिए।

विधानसभा परिसर में घुसने से भी रोका गया

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी विधायकों को न केवल सदन से बाहर किया गया, बल्कि उन्हें विधानसभा परिसर में प्रवेश करने से भी रोक दिया गया। आतिशी ने इसे नियमों का उल्लंघन बताते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि निलंबित विधायकों को पूरे विधानसभा भवन से प्रतिबंधित कर दिया गया। उन्होंने दिल्ली विधानसभा के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी निलंबित विधायक को नेता विपक्ष के कार्यालय या विधानसभा लॉन में जाने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन पुलिस बल का इस्तेमाल कर विपक्षी विधायकों को बाहर रखा गया।

बोलने के समय में भी भेदभाव

आतिशी ने विधानसभा में बोलने के समय के असमान वितरण को लेकर भी नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि पिछले सत्र में जब विपक्षी विधायक अपनी बात रखना चाहते थे, तो उन्हें सिर्फ 3-4 मिनट का समय दिया गया, जबकि बीजेपी विधायकों को 20 मिनट से ज्यादा का समय मिला। इतना ही नहीं, जब भी आम आदमी पार्टी के विधायकों ने अपनी बात रखनी चाही, तो उन्हें बार-बार टोका गया।

बजट सत्र में निष्पक्षता की मांग

उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि आगामी बजट सत्र में विपक्षी विधायकों को उनकी संख्या के हिसाब से बोलने का उचित समय दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा में निष्पक्षता नहीं रही, तो यह लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होगा।

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