New Delhi News (14 March 2026): राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में योजनाओं के क्रियान्वयन, पारदर्शिता और शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए सोशल ऑडिट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह पहल समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू की जाएगी। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली के लगभग ६० प्रतिशत सरकारी स्कूलों को शामिल किया जाएगा, ताकि शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत का पता लगाया जा सके।
अधिकारियों के अनुसार दिल्ली में विभिन्न प्रबंधन के कुल 2560 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से करीब 1536 स्कूलों का सोशल ऑडिट किया जाएगा। इसमें शिक्षा निदेशालय, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के अंतर्गत आने वाले स्कूल शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य स्कूलों में चल रही योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का पता लगाना और उन कमियों की पहचान करना है, जो सामान्य प्रशासनिक निगरानी में सामने नहीं आ पातीं।
समग्र शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 2018 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा को एकीकृत करना है। इस योजना के माध्यम से स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार, बेहतर शिक्षण व्यवस्था और शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत बनाने पर जोर दिया जाता है। सोशल ऑडिट के जरिए इस योजना के तहत चल रही गतिविधियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।
ऑडिट के दौरान स्कूलों के बुनियादी ढांचे जैसे कक्षाओं की स्थिति, शौचालय, पेयजल और बिजली की व्यवस्था, शिक्षण सामग्री की उपलब्धता तथा स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति की जांच की जाएगी। इसके साथ ही छात्रों के नामांकन, उपस्थिति, पढ़ाई की प्रगति और ड्रॉपआउट की स्थिति का भी आकलन किया जाएगा, ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें।
अधिकारियों का कहना है कि सोशल ऑडिट एक सहभागी प्रक्रिया होती है, जिसमें समुदाय और स्थानीय लोग भी योजनाओं की समीक्षा में भाग लेते हैं। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत छात्रों को मिलने वाली सुविधाएं समय पर मिल रही हैं या नहीं। साथ ही स्कूलों में सुरक्षित वातावरण, छात्राओं की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत किया जा सके।
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