नई दिल्ली (12 मार्च 2025) : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) पॉलिसी 2.0 अप्रैल 2025 से लागू हो सकती है। मौजूदा ईवी पॉलिसी का कार्यकाल 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रहा है। सोमवार को दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने नई ईवी पॉलिसी 2.0 की समीक्षा की, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाना और प्रदूषण को कम करना है।
सार्वजनिक परिवहन में होगा बदलाव
परिवहन मंत्री ने कहा कि नई ईवी पॉलिसी 2.0 के तहत दिल्ली में सीएनजी ऑटो-रिक्शा, टैक्सियों और हल्के वाणिज्यिक वाहनों (एलसीवी) को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा। इसके अलावा, सरकार सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में भी बड़ा बदलाव लाने जा रही है। दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली बसों को प्राथमिकता के आधार पर ई-बसों में बदला जाएगा, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी और सार्वजनिक परिवहन अधिक पर्यावरण अनुकूल बनेगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी सब्सिडी
सरकार इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, ई-एलसीवी और ई-ट्रकों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। इससे न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि लोगों को सस्ता और टिकाऊ परिवहन साधन भी उपलब्ध होगा। इसके साथ ही, दिल्ली सरकार ईवी को अपनाने के लिए उद्योगों, फ्लीट ऑपरेटरों और व्यक्तिगत वाहन मालिकों को भी प्रोत्साहित करेगी।
रिंग रोड पर बनेगा फास्ट-चार्जिंग कॉरिडोर
नई ईवी पॉलिसी के तहत, दिल्ली में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाएगा। सरकार निजी और सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए सब्सिडी देगी और रिंग रोड, बाहरी रिंग रोड सहित प्रमुख सड़कों पर फास्ट-चार्जिंग कॉरिडोर स्थापित करेगी। इससे इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को लंबी दूरी की यात्रा के दौरान चार्जिंग की समस्या नहीं होगी और वे आसानी से अपने वाहनों को चार्ज कर सकेंगे।
स्टेट ईवी फंड बनेगा, ग्रीन लेवी से होगा फंडिंग
ईवी पॉलिसी को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सरकार स्टेट ईवी फंड बनाएगी। इस फंड में ग्रीन लेवी, प्रदूषण सेस और एग्रीगेटर लाइसेंस शुल्क के माध्यम से फंड इकट्ठा किया जाएगा। इस राशि का उपयोग नई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, इलेक्ट्रिक वाहन खरीद को सब्सिडी देने और अन्य ईवी-प्रोत्साहन योजनाओं को लागू करने के लिए किया जाएगा। नई ईवी पॉलिसी 2.0 के लागू होने के बाद, दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, जिससे प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।।
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