New Delhi News (28 July 2026): दिल्ली सरकार ने राजधानी की महिलाओं के लिए अपने प्रमुख चुनावी वादों में शामिल मासिक आर्थिक सहायता योजना को बड़ा कदम देते हुए मंगलवार को कैबिनेट की मंजूरी दे दी। सरकार ने पहले से प्रस्तावित ‘महिला समृद्धि योजना’ का नाम बदलकर अब आधिकारिक रूप से ‘दिल्ली लक्ष्मी योजना’ कर दिया है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकार का लक्ष्य रक्षाबंधन, 28 अगस्त से इस योजना का लाभ महिलाओं तक पहुंचाना है, जबकि इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू की जाएगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना के सफल संचालन के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जहां पात्र महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। सरकार का कहना है कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी और लाभ की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाएगी। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को हर महीने ₹2,500 देने का वादा किया था और अब सरकार बनने के करीब 18 महीने बाद इस योजना को औपचारिक मंजूरी मिल गई है।
सरकार के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों की महिलाओं को वित्तीय सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री का कहना है कि हर महीने मिलने वाली ₹2,500 की राशि महिलाओं की घरेलू जरूरतों, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक खर्चों में मददगार साबित होगी। सरकार का मानना है कि यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में सहायक बनेगी।
योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ पात्रता शर्तें भी तय की हैं। आवेदन करने वाली महिला की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वह दिल्ली की स्थायी निवासी हो। इसके साथ ही आवेदक का कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली में निवास करना आवश्यक होगा। परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और आवेदक के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आवेदन के समय निवास प्रमाण पत्र, पहचान संबंधी दस्तावेज और अन्य आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।
योजना को पारदर्शी और फर्जीवाड़ा मुक्त बनाने के लिए सरकार आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह आधार आधारित डिजिटल सत्यापन प्रणाली से जोड़ने की तैयारी कर रही है। संबंधित विभागों को पोर्टल तैयार करने, पात्रता सत्यापन और लाभार्थियों के डाटा के डिजिटलीकरण का काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि तय समय सीमा के भीतर सभी तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी, ताकि रक्षाबंधन के अवसर पर पहली किस्त जारी की जा सके।
दिल्ली सरकार का मानना है कि महंगाई के दौर में हर महीने मिलने वाली ₹2,500 की आर्थिक सहायता लाखों महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित होगी। अब महिलाओं की निगाहें 1 अगस्त से शुरू होने वाले पंजीकरण और 28 अगस्त को प्रस्तावित पहली किस्त पर टिकी हैं। यदि योजना तय समय पर लागू होती है तो यह राजधानी की महिलाओं के लिए सरकार की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजनाओं में से एक होगी और बड़ी संख्या में परिवारों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिल सकेगा।
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