नई दिल्ली (12 मार्च 2025); दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 मार्च से शुरू होगा, जिसमें राज्यपाल (एलजी) का अभिभाषण और आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद 25 मार्च को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली का बजट पेश कर सकती हैं। इस बार बजट सत्र की खास बात यह होगी कि दो साल बाद विधानसभा में प्रश्नकाल भी आयोजित किया जाएगा, जिससे विधायकों को मंत्रियों से सीधे सवाल पूछने का अवसर मिलेगा। इससे पहले 2022 में प्रश्नकाल हुआ था, लेकिन पिछले दो वर्षों से यह नहीं हो पा रहा था।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी बजट पेश
दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद यह पहला बजट सत्र होगा, जिसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं पेश करेंगी। उन्होंने वित्त विभाग की जिम्मेदारी अपने पास रखी है और बजट तैयारियों को लेकर लगातार बैठकें कर रही हैं। मुख्यमंत्री रोजाना विभिन्न विभागों के साथ 2-3 बैठकें कर रही हैं, ताकि बजट में सभी आवश्यक योजनाओं को समाहित किया जा सके। सरकार के सामने पहले से चल रही मुफ्त योजनाओं को जारी रखने के साथ-साथ महिलाओं को ₹2500 प्रतिमाह देने के लिए वित्तीय प्रावधान करने की चुनौती भी होगी।
प्राइवेट मेंबर बिल भी होगा पेश
बजट सत्र के दौरान विधानसभा सदस्य अपने निजी विधेयक (प्राइवेट मेंबर बिल) भी सदन में रख सकेंगे। इसके लिए उन्हें 13 मार्च तक विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में अपनी प्रस्तुति देनी होगी। यह विधेयक 28 मार्च को यानी बजट सत्र के अंतिम दिन सदन में चर्चा के लिए लाया जाएगा। प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए विधायक अपने क्षेत्रीय और जनहित के मुद्दों को सरकार के सामने रख सकते हैं। इससे कानून निर्माण प्रक्रिया में विधायकों की सक्रिय भूमिका और अधिक प्रभावी होगी।
बजट में मुफ्त योजनाओं और नई घोषणाओं का दबाव
नई सरकार के लिए बजट तैयार करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, क्योंकि उसे पुरानी मुफ्त योजनाओं को जारी रखना है और साथ ही नई योजनाओं के लिए भी वित्तीय प्रावधान करने हैं। महिलाओं के लिए ₹2500 प्रतिमाह की योजना को लागू करने के लिए बजट में विशेष व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और बुनियादी ढांचे के लिए भी पर्याप्त राशि आवंटित करनी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली सरकार का यह बजट लोक-लुभावन होने के साथ-साथ वित्तीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में भी ध्यान केंद्रित करेगा।
व्यापारियों ने बजट में सुधारों के लिए सौंपा सुझाव पत्र
दिल्ली सरकार ने बजट तैयार करने के लिए विभिन्न वर्गों से सुझाव मांगे थे। इसी क्रम में चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को 11 सुझावों का पत्र सौंपा है। व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर दिल्ली के 700 बाजारों और 56 औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं को बजट में शामिल करने की मांग की है। सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि व्यापारिक संगठनों से चर्चा कर यह सुझाव तैयार किए गए हैं, जिससे दिल्ली में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके।
बजट सत्र से उम्मीदें और राजनीतिक माहौल
इस बजट सत्र को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज है। विपक्षी दल बजट को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठा सकते हैं और दिल्ली के विकास से जुड़े मुद्दों पर बहस हो सकती है। वहीं, भाजपा सरकार के सामने यह पहला अवसर होगा, जब वह अपनी आर्थिक नीतियों और विकास योजनाओं को प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर सकेगी। दिल्ली के नागरिकों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं, खासकर उन योजनाओं को लेकर जो महिलाओं, व्यापारियों और छोटे उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं।।
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