दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र संपन्न, अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता बोले – नियमावली से चलेगा सदन

नई दिल्ली, (4 मार्च 2025): दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता (Delhi Vidhansabha Speaker Vijender Gupta) ने आठवीं विधानसभा के पहले सत्र के समापन के अवसर पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में सत्र की प्रमुख घटनाओं और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सत्र 24 फरवरी 2025 को प्रारंभ हुआ और 3 मार्च 2025 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान कुल पांच बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें सदन की कार्यवाही 18 घंटे 18 मिनट तक चली। इस सत्र की विशेष बात यह रही कि अलग अलग विषयों पर कुल 126 विधायकों ने अपने विचार व्यक्त किए, जो एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड माना जा सकता है।

सत्र की प्रमुख घटनाएं

सत्र के पहले दिन, 24 फरवरी को सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ग्रहण की, जिसमें वरिष्ठ विधायक अरविंदर सिंह लवली (Arvinder Singh Lovely) को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। 25 फरवरी को उपराज्यपाल ने सदन को संबोधित किया और दिल्ली सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। उनके अभिभाषण के जवाब में 28 फरवरी को धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 16 विधायकों ने भाग लिया और मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि 3 मार्च को उन्होंने स्वयं उपराज्यपाल से मुलाकात कर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने की सूचना दी। हालांकि, 25 फरवरी को उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के सदस्यों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया गया, जिससे उन्हें सदन से बाहर करना पड़ा। इसके बाद, नियमों के अनुसार, सदन ने विपक्ष के सदस्यों को तीन बैठकों के लिए निलंबित कर दिया।

नई नियुक्तियाँ और महत्वपूर्ण निर्णय

27 फरवरी को विधायक मोहन सिंह बिष्ट (Mohan Singh Bisht) को उपाध्यक्ष चुना गया। इस सत्र में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की दो महत्वपूर्ण रिपोर्टें सदन में प्रस्तुत की गईं। पहली रिपोर्ट, जो दिल्ली में शराब नीति (Delhi Liquor Policy) और आपूर्ति से संबंधित थी, 25 फरवरी को मुख्यमंत्री द्वारा सदन में रखी गई और इस पर दो दिनों तक चर्चा चली, जिसमें 23 विधायकों ने अपने विचार रखे। दूसरी रिपोर्ट, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन से संबंधित थी, 28 फरवरी को प्रस्तुत की गई और इस पर भी दो दिनों तक चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने लोक लेखा समिति को निर्देश दिया है कि वह तीन महीने के भीतर इन रिपोर्टों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जबकि संबंधित विभागों को एक महीने के भीतर ‘एक्शन टेकन नोट’ सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

विधानसभा की गरिमा बनाए रखने पर जोर

अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि इस सत्र के दौरान नियम-280 के तहत विशेष उल्लेख के 109 नोटिस प्राप्त हुए, जिनमें से 42 मामलों को सदन में उठाया गया और उन्हें संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए भेजा गया। 27 फरवरी को विधायक सतीश उपाध्याय (Satish Upadhyay) ने सदन का ध्यान शहीद भगत सिंह की मूर्ति के कथित अपमान की ओर आकर्षित किया, जिस पर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा (Manjinder Singh Sirsa) ने उत्तर दिया। इसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर सदन ने श्रद्धांजलि दी। 3 मार्च को विधायक अरविंदर सिंह लवली की माता के निधन पर भी शोक व्यक्त किया गया।

अध्यक्ष ने घोषणा की कि अब विधानसभा सत्र को एक ही वर्ष में अलग-अलग हिस्सों में न चलाकर नियमानुसार सत्रावसान (Prorogation) किया जाएगा। विशेष सत्र केवल आवश्यक परिस्थितियों में ही बुलाए जाएंगे और विधानसभा की गरिमा बनाए रखने के लिए नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि आगामी बजट सत्र से प्रश्नकाल को फिर से शुरू किया जाएगा, जिसे पिछली सरकार ने लगभग समाप्त ही कर दिया था।

डिजिटलीकरण और ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने की योजना

विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली विधानसभा भवन का ऐतिहासिक महत्व है और इसे राष्ट्रीय स्मारक तथा प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए विशेषज्ञों से परामर्श लिया जाएगा। इसके अलावा, ई-विधान परियोजना को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा, जिससे विधानसभा पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस हो जाएगी।

सदन की कार्यवाही को निष्पक्ष और संतुलित बनाने की प्रतिबद्धता

अध्यक्ष ने कहा कि सदन की कार्यवाही निष्पक्ष, संतुलित और सकारात्मक रहेगी। उन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों को समान अवसर देने की प्रतिबद्धता जताई, लेकिन नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी। उन्होंने मीडिया से सदन की सकारात्मक कार्यवाही को जनता तक पहुँचाने में सहयोग करने की अपील की।

इस प्रकार, आठवीं विधानसभा के पहले सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और सदन ने सुचारू रूप से अपने कार्यों का निष्पादन किया। आगामी बजट सत्र में और अधिक ठोस नीतिगत फैसलों की उम्मीद की जा रही है।।

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