फ्लैट बायर्स को मालिकाना हक दिलाने के लिए जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने उठाई आवाज

ग्रेटर नोएडा, (26 फरवरी 2025): नोएडा और ग्रेटर नोएडा की गगनचुंबी इमारतें जितनी प्रसिद्ध हैं, उतना ही प्रसिद्ध यहां के फ्लैट बायर्स का मालिकाना हक न मिलने का मामला भी है। वर्षों से अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हजारों बायर्स को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने अमिताभ कांत समिति का गठन किया था। हालांकि, समिति की सिफारिशों को लागू करने के बावजूद अभी भी कई नामी हाउसिंग सोसाइटियों के बायर्स अपनी फ्लैट की रजिस्ट्री से वंचित हैं। इस गंभीर समस्या को विधानसभा सत्र में उठाते हुए जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने सरकार से तत्काल समाधान की मांग की।

विधानसभा सत्र में अपनी बात रखते हुए विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हजारों फ्लैट बायर्स अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने सदन और उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि अमिताभ कांत समिति बायर्स की समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई थी, लेकिन अभी तक इसकी सभी सिफारिशें लागू नहीं हो सकी हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द समिति की सिफारिशों को पूरी तरह लागू किया जाए ताकि उन बायर्स को उनका हक मिल सके, जिन्होंने अपनी जीवनभर की कमाई इन फ्लैट्स में लगाई है।

विधायक ने आगे कहा कि यदि अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को शीघ्र लागू किया जाता है, तो केवल नोएडा और ग्रेटर नोएडा ही नहीं, बल्कि पूरे एनसीआर और उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी रुकी हुई फ्लैट रजिस्ट्रियों की समस्या का समाधान संभव हो सकता है।

गौरतलब है कि धीरेन्द्र सिंह एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के रूप में अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में उठाते रहे हैं। उन्होंने न केवल फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री का मुद्दा उठाया है, बल्कि किसानों के अधिकारों, लिफ्ट कानून को पारित करवाने, और अन्य जनहित से जुड़े विषयों पर भी सदन में अपनी मजबूत आवाज बुलंद की है। उनकी यह पहल फ्लैट बायर्स के लिए एक नई उम्मीद जगा रही है कि उन्हें जल्द ही उनका मालिकाना हक मिल सकेगा।।

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