9 सितंबर को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर किसानों का बड़ा प्रदर्शन, कई मांगों को लेकर हल्ला बोल

Greater Noida News (08/09/2026): किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर एक बार फिर आंदोलन तेज होने जा रहा है। किसान संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में 9 सितंबर को बड़ी संख्या में किसान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। किसानों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रखा जाएगा। प्रदर्शन के दौरान 10 प्रतिशत भूखंड, आबादी के मामलों का निस्तारण, नए कानून के तहत 20 प्रतिशत भूखंड और 20 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर मुआवजे की मांग प्रमुख रूप से उठाई जाएगी।

किसान एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरन प्रधान ने कहा कि किसान संघर्ष मोर्चा लंबे समय से अपने अधिकारों को लेकर आंदोलन कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान केवल आश्वासन से नहीं, बल्कि ठोस निर्णय और उसके प्रभावी क्रियान्वयन से होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए किसान अपने मुद्दों को लेकर पीछे हटने के मूड में नहीं हैं और मांगों के समाधान तक संघर्ष जारी रखेंगे।

वहीं, भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने प्रशासन पर किसानों की मांगों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 17 जुलाई और 17 अगस्त को हुए आंदोलनों के बाद प्रशासन की ओर से किसानों को कई आश्वासन दिए गए थे। इसके बावजूद तीनों प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ किसानों की वार्ता नहीं कराई गई। उनका कहना है कि इससे किसानों में नाराजगी बढ़ी है। अब किसान प्राधिकरण पर स्थायी रूप से मोर्चा लगाकर आंदोलन को आगे बढ़ाने की तैयारी में हैं।

किसान सभा के जिला अध्यक्ष डॉ. रुपेश वर्मा ने कहा कि किसान पिछले करीब तीन वर्षों से अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि किसान संघर्ष मोर्चा के आंदोलन के दबाव में मुआवजे की राशि में पहले की तुलना में वृद्धि हुई है, लेकिन किसानों के मुताबिक यह अभी भी मौजूदा बाजार दर के मुकाबले पर्याप्त नहीं है।

डॉ. वर्मा ने कहा कि किसानों की मांग है कि नए कानून के प्रावधानों के अनुसार उन्हें 20 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही प्रभावित किसानों को 20 प्रतिशत भूखंड दिए जाने की मांग भी प्रमुख रूप से रखी गई है। किसानों का कहना है कि जमीन अधिग्रहण और उससे जुड़े मामलों में उन्हें उनकी अपेक्षाओं और अधिकारों के अनुरूप लाभ मिलना चाहिए।

किसान सभा के संयोजक वीर सिंह नगर ने जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधि किसानों की मांगों को प्रभावी तरीके से सरकार के सामने रखने में विफल रहे हैं। उनके अनुसार, 10 प्रतिशत भूखंड सहित नए कानून के तहत किसानों को मिलने वाले अधिकारों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री स्तर पर प्रभावी पैरवी की आवश्यकता है।

उन्होंने दावा किया कि किसान संघर्ष मोर्चा के लगातार आंदोलन के परिणामस्वरूप 10 प्रतिशत भूखंड और नए कानून से संबंधित प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में पारित कर शासन की मंजूरी के लिए भेजे जा चुके हैं। किसानों का कहना है कि अब आंदोलन निर्णायक दौर में पहुंच चुका है और वे 9 सितंबर के प्रदर्शन को बड़े स्तर पर आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं।

किसान नेताओं ने कहा कि 9 सितंबर को बड़ी संख्या में किसान प्राधिकरण पहुंचेंगे और अपनी मांगों को मजबूती से उठाएंगे। उनका कहना है कि 10 प्रतिशत भूखंड सहित अन्य प्रमुख मांगों पर ठोस निर्णय होने तक आंदोलन से पीछे हटने का सवाल नहीं है। किसानों ने इसे अपने लंबे संघर्ष का महत्वपूर्ण चरण बताया है।

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