Noida News (01/08/2026): केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए शनिवार को जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता गौतमबुद्धनगर के सांसद डॉ. महेश शर्मा ने की, जिसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति का विस्तार से मूल्यांकन किया गया। सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की प्रत्येक योजना का लाभ पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ अंतिम पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध रूप से पहुंचाया जाए।
बैठक में विधायक दादरी तेजपाल नागर, विधायक जेवर धीरेंद्र सिंह, विधान परिषद सदस्य श्रीचंद शर्मा और नरेंद्र भाटी, जिला पंचायत प्रशासक अमित कुमार, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष गीता पंडित, जिलाधिकारी मेधा रूपम, नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सतीश पाल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव, मुख्य विकास अधिकारी भालचंद्र त्रिपाठी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मदन मोहन मणि त्रिपाठी, परियोजना निदेशक डीआरडीए नेहा सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी रजनीकांत मित्तल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जल जीवन मिशन, समाज कल्याण, कृषि, उद्यान, पशुपालन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा नंद बाबा दुग्ध योजना समेत कई प्रमुख विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। समीक्षा के दौरान सांसद डॉ. महेश शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभाग निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें।
समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, ग्रामीण स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, शिक्षा का अधिकार (आरटीई), डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण, वर्षा जल संचयन, पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और बाल संरक्षण योजनाओं की प्रगति पर विशेष चर्चा हुई। सांसद ने लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने और तय समय-सीमा में लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए।
मानसून के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की समस्या पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। सांसद ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी गांवों के तालाबों की समयबद्ध सफाई कराई जाए, जिससे वर्षा का जल अधिक मात्रा में संग्रहित हो सके। उन्होंने कहा कि इससे जलभराव की समस्या कम होगी, भूजल स्तर में सुधार आएगा और जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
बाल संरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सांसद ने निर्देश दिए कि प्रत्येक तीन महीने में बाल संप्रेक्षण गृह का नियमित निरीक्षण किया जाए, ताकि वहां रह रहे बच्चों को सभी आवश्यक सुविधाएं और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। वहीं शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत पात्र एवं वंचित बच्चों का निर्धारित मानकों के अनुसार समय पर स्कूलों में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को विशेष निर्देश दिए गए।
बैठक में सांसद डॉ. महेश शर्मा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता केवल योजनाएं बनाना नहीं बल्कि उनका लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक प्रभावी तरीके से पहुंचाना है। इसके लिए अधिकारियों को संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जनसेवा की भावना के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया ताकि जानकारी के अभाव में कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी लाभ से वंचित न रह जाए। साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ नियमित समन्वय बनाकर विकास कार्यों में तेजी लाने की आवश्यकता भी बताई।
स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, कृषि, उद्यान एवं पशुपालन विभागों को भी अलग-अलग निर्देश देते हुए सांसद ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाया जाए, विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो, वृद्धावस्था पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ समय पर मिले तथा किसानों और पशुपालकों तक सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाया जाए।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी मेधा रूपम ने सांसद को आश्वस्त किया कि बैठक में दिए गए सभी निर्देशों का गंभीरता से पालन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन विकास कार्यों में तेजी लाने और प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा।
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